बैंकिंग फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई लगातार काम कर रहा है. अब वह फ्रॉड रजिस्ट्री तैयार करने जा रहा है. इससे एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा और ग्राहकों को न सिर्फ जागरुक किया जाएगा, बल्कि फ्रॉड के केस की छानबीन बेहतर तरीके से की जा सकेगी.
बैंकिंग फ्रॉड के मामले देश में लगातार बढ़ रहे हैं और एक बड़ा वर्ग इससे प्रभावित है. इसे देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) फ्रॉड रजिस्ट्री पर काम कर रहा है. इसके तहत डिजिटल फ्रॉड करने वाली वेबसाइट, फोन और दूसरे मॉडस ऑपरेंडी का डेटा बेस तैयार किया जाएगा. इसका एक मात्र उद्देश्य बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्रॉड करने वालों से बचाना है.
फ्रॉड रजिस्ट्री में फ्रॉड से जुड़े हर डेटाबेस को शामिल किया जाएगा, जिससे उसकी छानबीन हो सके और फ्रॉड करने के हर तरीकों के बारे में जानकारी हो सके. इससे फ्रॉड होने से तो रोका ही जा सकेगा, लेकिन अगर ऐसी घटना हुई है तो छानबीन कर आरोपियों को पकड़ने में भी आसानी होगी. ऐसा दावा किया जा रहा है कि डेटाबेस तैयार होने के बाद एक पूरा सिस्टम तैयार होगा जो फ्रॉड को रोकने के लिए काम करेगा.
स्टेकहोल्डर्स से बातचीत
आरबीआई इसे लेकर अपने स्टेकहोल्डर्स और इनफोर्समेंट एजेंसीज से बात कर रहा है. आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनिल कुमार शर्मा के हवाले से कहा गया है कि इस तरह का डेटाबेस से ऐसा सिस्टम तैयार होगा जिससे फ्रॉड करने वाली वेबसाइट्स और फोन नंबर को ब्लॉक किया जा सकेगा.
कबसे काम करना शुरू करेगा
हालांकि, अभी ये स्पष्ट नहीं है कि फ्रॉड रजिस्ट्री-कबसे काम करना शुरू करेगा. फिलहाल अलग-अलग पक्षों से बात हो रही है. सभी पैरामीटर्स पर क्लियरेंस मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा. इस रजिस्ट्री के आने के बाद जो डेटा मिलेगा उसे पब्लिश करके ग्राहकों को फ्रॉड को लेकर जागरुक किया जाएगा.
रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना
कोर इनवेस्टमेंट कंपनी के ग्राहक रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्ब्ड्ज्मैन स्कीम 2021 (एकीकृत लोकपाल योजना) के अंतर्गत आते हैं. पीएम नरेंद्र मोदी ने One Nation One Ombudsman स्कीम को लॉन्च किया था और 1 सितंबर से ये प्रभावी है. बैंकों की शिकायत के ढेरों मामले आते हैं. ऐसे में ग्राहक इसकी शिकायत करके समाधान निकाल लें उसके लिए इस स्कीम की शुरुआत हुई है. इसका उद्देश्य समाधान प्रक्रिया में सुधार करना है. लोगों के शिकायतों की सुनवाई हो जाए और आसानी से समाधान हो जाए. इसका थीम One nation one Ombudsman है.
एक ही प्लेटफॉर्म पर कर सकेंगे शिकायत
ग्राहक अपनी शिकायत एक ही पोर्टल, ईमेल और पते पर कर सकेंगे. शिकायत फाइल करने के साथ-साथ आप डॉक्युमेंट भी दे सकेंगे और शिकायत पर किस स्टेप तक कार्रवाई हो रही है, उसे भी लाइव ट्रैक कर लेंगे. यहां आपको लगातार फीडबैक भी मिलेगा.
एक साल में दिखा असर
बता दें कि एकीकृत लोकपाल योजना के अंतर्गत साल 2021-22 में अबतक 418,000 शिकायत मिली है. ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसमें 97.9% शिकायतों को सुलझा लिया गया है. फिलहाल एटीएम, डेबिट कार्ड, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड से जुड़े मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं. ये मामले करीब 39% हैं.
ये भी पढ़ें– खुशखबरी! आपको मिलते रहेंगे सस्ते स्मार्टफोन, 12 हजार से कम कीमत वाले चाइनीज मोबाइल बंद करने पर क्या बोली सरकार?
पेमेंट सिस्टम कंपनियों का रोल
स्कीम के अनुसार, पेमेंट सिस्टम कंपनियों को भी इस फ्रॉड रजिस्ट्री का एक्सेस दिया जाएगा. इससे कंपनियां भी रियल टाइम फ्रॉड को जान सकें और उसका डेटाबेस बना सकें. इससे भी मिले डेटा को सार्वजनिक करके लोगों को जागरुक किया जाएगा. ग्राहकों को स्टेब-बाई-स्टेप ये समझाया जाएगा कि किन-किन गलतियों की वजह से वे फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं.
