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शिक्षा मंत्रालय की ‘पीएम श्री’ योजना को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, 14500 स्कूलों की बदलेगी सूरत

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री) योजना की घोषणा की थी इसके तहत देश भर में 14,500 स्कूलों को विकसित व उन्नत किया जाएगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम-श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा और इसमें नवीनतम तकनीक, स्मार्ट कक्षा, खेल और आधुनिक अवसंरचना पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा.

नई दिल्ली. मोदी कैबिनेट (PM Modi Cabinet) ने शिक्षा मंत्रालय की “पीएम श्री” योजना को मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)ने शिक्षक दिवस (Teachers Day) पर इस बारे में घोषणा की थी. “पीएम श्री” योजना (PM SHRI YOJNA) के तहत देश भर के 14,500 स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा. कुछ नए स्कूल बनाए जाएंगे. इन स्कूलों को मॉडल स्कूल (Model School) के रूप में विकसित किया जाएगा. ‘पीएम श्री’ स्कूलों में पढ़ाने का आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा. इन स्‍कूलों में में नई तकनीक, स्मार्ट क्लासरूम, खेल और अन्य सहित आधुनिक इंफ्रा पर ध्यान दिया जाएगाण्‍ ये प्रोजेक्ट नई शिक्षा नीति के तहत चलाया जाएगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री) योजना की घोषणा की थी इसके तहत देश भर में 14,500 स्कूलों को विकसित व उन्नत किया जाएगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम-श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा और इसमें नवीनतम तकनीक, स्मार्ट कक्षा, खेल और आधुनिक अवसंरचना पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा.

प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा था,‘‘आज, शिक्षक दिवस पर मैं एक नयी पहल की घोषणा कर रहा हूं. प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री) के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों को विकसित व उन्नत किया जाएगा. ये सभी मॉडल स्कूल बनेंगे और इनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी भावना समाहित होगी.”उन्‍होंने कहा था कि पीएम-श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तन लाने वाला और समग्र तरीका होगा तथा इनमें खोज उन्मुख और सीखने को केंद्र में रखकर शिक्षा प्रदान करने के तरीके पर जोर रहेगा.इसमें नवीनतम तकनीक, स्मार्ट कक्षा, खेल और आधुनिक अवसंरचना पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा.”

क्या है पीएम श्री योजना?
इस योजना के माध्यम से पूरे भारत में 14500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा. अपग्रेड किए गए स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका लाया जाएगा. इसमें नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लास, खेल और आधुनिक अवसंरचना पर विशेष ध्यान जोर दिया जाएगा. योजना के जरिए पुराने स्कूलों के ढांचे को सुंदर, मजबूत और आकर्षक बनाया जाएगा. कुछ जानकारी के मुताबिक देश के हर ब्लॉक में कम से कम एक पीएम श्री स्कूल की स्थापना की जाएगी. इस योजना के साथ देश के प्रत्येक जिलों के एक माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को भी जोड़ा जाएगा.

पीएम श्री स्कूलों में क्या-क्या खास होगा?
-PM SHRI Yojana के तहत अपडेट किए गए पीएम श्री स्कूलों में नवीनतम तकनीक, स्मार्ट शिक्षा और आधुनिक ढांचा होगा.
-पीएमश्री स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के सभी घटकों की झलक होगी.
-यह स्कूल अपने आसपास के अन्य स्कूलों का भी मार्गदर्शन करेंगे.
-इन स्कूलों में प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होगी.
-इसके अलावा इनमें अत्याधुनिक लैब स्थापित की जाएंगी. जिससे छात्र किताबों के अलावा प्रैक्टिस से भी सीख सके.
-प्री प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चों के लिए खेल पर फोकस किया जाएगा. जिससे उनका शारीरिक विकास हो सके.
-यह योजना पीएम श्री स्कूलों को आधुनिक जरूरतों के हिसाब से अपग्रेड करेगी. जिससे बच्चों की आधुनिक जरूरतें पूरी होंगी. वह एक अच्छे माहौल में शिक्षा पा सकेंगे.

पीएम गतिशक्ति प्लान को भी मंजूरी
इसके साथ ही मोदी कैबिनेट ने पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है. ये जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी. 5 साल में 300 कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की निगरानी थ्री-टीयर सिस्टम से की जाएगी. इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे.

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर को ‘प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान’ (Gati Shakti Master Plan) की शुरुआत की थी. यह योजना रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके द्वारा करीब 100 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को फुल स्पीड मिलेगी. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसका ऐलान किया था.

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