Budget 2023 : वित्त मंत्रालय ने उद्योग जगत को टैक्स पर सुझाव के लिए आमंत्रित किया है. इसकी समय सीमा 5 नवंबर तय की गई है. केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 10 अक्टूबर को बजट बनाने की कवायद शुरू की थी.
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Budget 2023 : समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने 2023-24 के बजट के लिए हितधारकों से परामर्श शुरू कर दिया है. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में उद्योग और व्यापार संघों से सुझाव मांगे गए हैं.
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के करों पर शुल्क संरचना, दरों में बदलाव और कर आधार के विस्तार के लिए सुझाव भेजने की समय सीमा 5 नवंबर तक है.
मंत्रालय एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उद्योग को अपनी मांग के लिए औचित्य प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता है, जो कि योग्यता के साथ पाया जाता है, 2023-24 (अप्रैल-मार्च) के लिए केंद्रीय बजट का हिस्सा बन सकता है, जिसे 1 फरवरी, 2023 को संसद में पेश किया जाना है.
मंत्रालय ने कहा कि 2023-24 के केंद्रीय बजट के प्रस्तावों को तैयार करने के संदर्भ में, वित्त मंत्रालय आपके एसोसिएशन के सुझावों और विचारों से लाभान्वित होना चाहेगा.
सरकार प्रत्यक्ष कर दरों को युक्तिसंगत बनाने के साथ-साथ कर प्रोत्साहन, कटौती और छूट को चरणबद्ध करने के लिए काम कर रही है. इसलिए उद्योग को सिफारिशों से उत्पन्न ‘सकारात्मक बाहरीताओं’ को इंगित करना चाहिए.
मंत्रालय ने अनुपालन बोझ को कम करने, टैक्स निश्चितता प्रदान करने और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए उद्योग के सुझाव भी मांगे.
अप्रत्यक्ष करों के मोर्चे पर, किसी भी वस्तु के लिए उल्टे शुल्क संरचना को ठीक करने के अनुरोध को विनिर्माण के प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए.
केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 10 अक्टूबर को बजट बनाने की कवायद शुरू की थी. विचार-विमर्श 10 नवंबर को सहकारिता मंत्रालय, र शिक्षा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि अनुसंधान विभाग के परामर्श से समाप्त होगा.
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यह नरेंद्र मोदी 2.0 सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पांचवां बजट और अप्रैल-मई 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले आखिरी पूर्ण बजट होगा.
