Budget 2023- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी. बजट से हर वर्ग को कुछ न कुछ राहत मिलने की उम्मीद हर साल रहती है. इस बार आयकरदाताओं को आस है कि वित्त मंत्री बजट में उनके लिए राहत का पिटारा खोलेंगी.
भारत में आयकर स्लैब में 9 साल पहले ही बदलाव किया गया था. पिछले बजट में वित्त मंत्री ने लगभग सभी को कुछ न कुछ राहत दी थी, पर नौकरीपेशा मध्यम वर्ग को की झोली खाली ही रही. इस बार उम्मीद की जा रही है कि बजट में आम आयकरदाताओं को कुछ छूट जरूर दी जाएगी.
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वेतनभोगी लोगों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि आने वाले बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी (Standard deduction hike) होगी. फिलहाल इसके तहत 50,000 रुपये की छूट मिल रही है. जानकारों का कहना है कि महंगाई के कारण जीवन-यापन करना अब महंगा हो गया है. इसलिए बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है.
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लंबे समय आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत मिलने वाली कर छूट (Section 80C exemption) की सीमा 1,50,000 रुपये है. उम्मीद की जा रही है कि लंबे समय से आयकरदाताओं द्वारा इसे बढ़ाए जाने की मांग को इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूरा करेंगी. इसे बढ़ाकर 2,00,000 किया जा सकता है.
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आम करदाताओं को व्यक्तिगत कर राहत देने की वकालत वित्त विशेषज्ञ लंबे समय से कर रहे हैं. उनका कहना है कि यह राहत सरकार को टैक्सेसन की दरों में कमी करके या फिर टैक्स स्लैब को संसोधित करके देनी चाहिए. उम्मीद की जा रही है कि आने वाले बजट में विभिन्न करों को अधिक प्रगतिशील और प्रभावी बनाने के उपाय किए जाएंगे. टैक्स स्लैब में परिवर्तन हो सकता है और आयकर छूट की सीमा में बढ़ोतरी भी हो सकती है.
कोरोना के कारण वर्क फ्राम होम कल्चर देश में खूब बढ़ा है. कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था को गतिमान रखने में भी WFH का बड़ा योगदान है. अब भी बहुत से लोग घर से ही काम कर रहे हैं. घर से काम करने के लिए सेटअप बनाने वाले नौकरीपेशा लोगों को टैक्स में छूट देने की अपेक्षा बजट 2023 से की जा रही है.
