EPFO News: खबरों की मानें तो सरकार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पीएफ जमा पर ब्याज दर करीब 8 फीसदी रख सकती है. सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पीएफ पर 8.1 फीसदी ब्याज दर को मंजूरी दी थी.
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नई दिल्ली. नौकरीपेशा करोड़ों लोगों को जल्द झटका लग सकता है. कर्मचारियों को पीएफ पर मिलने वाले ब्याज (PF Interest Credit) दरों में कटौती हो सकती है. खबरों की मानें तो सरकार वित्त वर्ष 2022-23 (FY23) के लिए पीएफ जमा पर ब्याज दर करीब 8 फीसदी रख सकती है. बता दें कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पीएफ पर 8.1 फीसदी ब्याज दर को मंजूरी दी थी.
मामले से जुड़े लोगों के हवाले से ईटी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पीएफ जमा पर ब्याज दर करीब 8 फीसदी रख सकती है, जो पिछले वित्त वर्ष के लगभग बराबर है. इसमें कहा गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की कमाई पर काम किया जा रहा है.
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CBT की बैठक एक महीने के भीतर
रिपोर्ट के मुताबिक, ब्याज दर पर फैसला करने के लिए ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की इस महीने के अंत में या मार्च की शुरुआत में बैठक होने की उम्मीद है. इसके बाद 2022-23 की कमाई के आधार पर इसकी फाइनेंस इन्वेस्टमेंट और ऑडिट कमेटी द्वारा सिफारिश की जाएगी.
2021-22 के लिए 4 दशक में सबसे निचले स्तर पर पहुंची थी ब्याज दर
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सरकार ने ईपीएफ जमा पर 4 दशक की सबसे कम ब्याज दर 8.1 फीसदी को मंजूरी दी थी. ईपीएफ पर 8.1 फीसदी की ब्याज दर 1977-78 के बाद से सबसे कम थी. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ईपीएफ जमा पर 8.5 फीसदी की ब्याज दर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा मार्च 2021 में तय की गई थी.
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क्या है CBT
सीबीटी ईपीएफओ का एक त्रिपक्षीय बॉडी है जिसमें सरकार, कर्मचारी और नियोक्ता के प्रतिनिधि शामिल हैं और सीबीटी का निर्णय ईपीएफओ पर बाध्यकारी है. इसकी अध्यक्षता श्रम मंत्री करते हैं.
