शनिवार, 18 फरवरी को नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 49वीं बैठक होने जा रही है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी काउंसिल की इस अहम बैठक में कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं.
शनिवार, 18 फरवरी को नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 49वीं बैठक होने जा रही है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी काउंसिल की इस अहम बैठक में कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं. मीटिंग में Millets यानी मोटे अनाज से बनाए जाने वाले हेल्थ प्रोडक्ट्स पर जीएसटी की दरें कम की जा सकती हैं. फिटमेंट कमेटी ने मोटे अनाज से बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स पर जीएसटी (GST) की दरें 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत तक करने की सिफारिश की थी. वहीं दूसरी ओर, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भी मिलेट्स की खेती के साथ-साथ खपत बढ़ाने के लिए मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही है.
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खुले मिलेट्स को जीएसटी फ्री करने की सिफारिश
फिटमेंट कमेटी ने सरकार से मिलेट्स से बनने वाले हेल्थ प्रोडक्ट्स और प्री-पैकेज्ड प्रोडक्ट्स पर 5 फीसदी और खुले में बिकने वाले मोटे अनाज को जीएसटी मुक्त करने की सिफारिश की है. इसके अलावा, गन्ने से बनाए जाने वाले प्रोडक्ट “राब” पर भी जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 पर्सेंट तक करने का प्रस्ताव दिया गया है. फिटमेंट कमेटी ने पेंसिल शॉर्पनर पर भी जीएसटी घटाकर 18% से 12% करने की सिफारिश की है. उधर, पान मसाला के प्रोडक्शन पर जीएसटी लगाने का प्लान है, जो अभी कैपेसिटी पर लगता है. इसके साथ ही, मीटिंग में जीएसटी ट्रिब्युअनल के लिए बनाई गई GoM की सिफारिश पर भी चर्चा हो सकती है.
मीटिंग के एजेंडे में ऑनलाइन गेमिंग और सीमेंट शामिल नहीं
हालांकि, जीएसटी काउंसिल की 49वीं मीटिंग में सीमेंट पर जीएसटी रेट कम करने की सिफारिश को एजेंडा में शामिल नहीं किया गया है. इसके अलावा, ऑनलाइन गेमिंग पर GoM की रिपोर्ट को अभी तक एजेंडा में जगह नहीं मिली है. तो वहीं, MUV (Multi Utility Vehicle) को SUV (Sports Utility Vehicle) की कैटेगरी में रखने की सिफारिश पर भी कोई फैसला नहीं हुआ है.
