2023 Maharashtra Budget: पिछले साल राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद शिवसेना-भाजपा सरकार द्वारा पेश किया जाने वाला यह पहला बजट होगा, इस पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार लोगों से किए गए अपने वादों को निभाएगी.
मुंबई. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस गुरुवार को 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश करेंगे. बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के बाद राज्य में बनी एकनाथ शिंदे सरकार का यह पहला बजट भी है. मुख्यमंत्री शिंदे ने बुधवार को संकेत दिया है कि पेश होने वाले बजट में राज्य भर की महिलाओं और मध्यम वर्ग की जरूरतों व आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा. उन्होंने कहा, ‘मैं आपको बता सकता हूं कि हम महिलाओं और मध्यम वर्ग की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे.’
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उन्होंने आगे कहा, ‘गुरुवार को हमारा पहला बजट है. हम अपने वादों को पूरा करेंगे. हर कोई अनुमान लगा रहा है कि बजट उनके लिए क्या लेकर आएगा.’ पिछले साल राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद शिवसेना-भाजपा सरकार द्वारा पेश किया जाने वाला यह पहला बजट होगा, इस पर शिंदे ने कहा कि सरकार लोगों से किए गए अपने वादों को निभाएगी.
महाराष्ट्र विधानसभा बजट सत्र के दौरान राज्य की नई महिला नीति लागू की जाएगी
महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को कहा कि राज्य की नई महिला नीति प्रदेश विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र के दौरान पेश की जाएगी. महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने इस मुद्दे पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए विधानसभा में यह घोषणा की. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सदन में महिला नीति पर बहस शुरू की गई.
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लोढ़ा ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा और सशक्तीकरण के संबंध में विधायकों द्वारा दिए गए सभी सुझावों पर गौर करेगी. उन्होंने कहा कि सरकार महिला सशक्तीकरण से संबंधित निर्णयों पर अपनी प्रदर्शन रिपोर्ट भी नियमित रूप से पेश करेगी. लोढ़ा ने कहा कि नई नीति व्यावहारिक होगी. उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए ‘पर्यटक नीति’ की भी घोषणा की जाएगी. उन्होंने कहा कि हर महीने जिला स्तर पर महिलाओं के लिए ‘जनता दरबार’ आयोजित किया जाएगा, जहां 50 शिकायतों को लिया जाएगा.
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2022-2023 में महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था 6.8 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद
इससे पहले, राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण में बुधवार को कहा गया कि अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2022-2023 के दौरान महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था 6.8 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.0 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है. गुरुवार को पेश किए जाने वाले राज्य के बजट की पूर्व संध्या पर जारी आर्थिक सर्वेक्षण- 2022-2023 के अनुसार, वर्ष के दौरान, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के क्षेत्र में 10.2 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र में 6.1 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि होगी.
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अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य का नाममात्र (मौजूदा मूल्यों पर) सकल घरेलू उत्पाद 35,27,084 करोड़ रुपये और वास्तविक एसजीडीपी (2011-2012 की स्थिर कीमतों पर) 21,65,558 करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है. आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि अखिल भारतीय नॉमिनल जीडीपी में राज्य की औसत हिस्सेदारी सबसे अधिक 14.0 प्रतिशत है और अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2022-2023 के लिए प्रति व्यक्ति राज्य आय 2,42,247 रुपये होगी, जो 2,15,233 रुपये (2021-2022) से अधिक होगी.
