7th pay commission DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है. केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में बंपर (DA Hike) इजाफा करने जा रही है, जिसके बाद में कर्मचारियों को मिलने वाला डीए 42 फीसदी से बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा…
ये भी पढ़ें– मध्य प्रदेश और ओडिशा की जीडीपी 6 सालों में 2021-22 तक दोगुनी हुई, ये राज्य है टॉप पर
7th pay commission DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है. केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में बंपर (DA Hike) इजाफा करने जा रही है, जिसके बाद में कर्मचारियों को मिलने वाला डीए 42 फीसदी से बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा… जी हां, इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने करीब 9000 रुपये का सीधा इजाफा होगा. सरकार की तरफ से साल में 2 बार महंगाई भत्ते (Dearness allowance) में इजाफा किया जाता है. मार्च में ही सरकार ने कर्मचारियों के डीए को 4 फीसदी बढ़ाया है. आइए आपको बताते हैं कि सरकार आखिर कब डीए में इजाफा करने जा रही है.
जुलाई में होगी बढ़ोतरी
आपको बता दें सरकार ने मार्च महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी का इजाफा किया है, जिसके बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 42 फीसदी हो गया है. ये इजाफा जनवरी 2023 से लागू हुआ. अब जुलाई 2023 से अगले महंगाई भत्ते का ऐलान होना है. उम्मीद है कि अगला इजाफा भी 4 फीसदी होगा.
सैलरी में होगा बंपर इजाफा
आपको बता दें बढ़ती महंगाई के बीच में कर्मचारियों के भत्ते में अच्छा इजाफा होना तय है. कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (Dearness allowance) आने वाले वक्त में सैलरी इंक्रीमेंट लेकर आ सकता है.
ये भी पढ़ें– खराब लगती है आधार पर लगी फोटो, आज ही करें अपडेट, बहुत आसान है प्रोसेस
50 फीसदी पहुंचने पर शून्य होगा डीए
महंगाई भत्ते का नियम है कि सरकार ने साल 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू किया तो उस वक्त महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया गया था. नियमों के मुताबिक, महंगाई भत्ता जैसे ही 50 फीसदी तक पहुंचेगा, इसे शून्य कर दिया जाएगा और 50 फीसदी के अनुसार जो पैसा भत्ते के रूप में कर्मचारियों को मिल रहा होगा, उसे बेसिक सैलरी यानि न्यूनतम सैलरी में जोड़ दिया जाएगा.
9000 रुपये बढ़ेगी सैलरी
आपको बता दें अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18000 रुपये है तो उसे 50 फीसदी DA का 9000 रुपये मिलेगा. लेकिन, 50 फीसदी DA होने पर इसे बेसिक सैलरी में जोड़कर फिर से महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाएगा.