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Ladli Behna Yojana: आज 1000 रुपये महिलाओं के बैंक खाते में होंगे ट्रांसफर, जानिए किसे मिलेगा लाभ

Ladli Behna Yojana Money Transfer मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जबलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में आज शाम को महिलाओं के खाते में एक-एक हजार रुपये ट्रांसफर करेंगे। आइए जानते हैं किन्हें इसका फायदा मिलेगा। (जागरण फाइल – फोटो)

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार शनिवार (10 जून, 2023) को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं एक-एक हजार रुपये ट्रांसफर करेगी। इस योजना के तहत कुल 1200 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को हस्तांतरित किए जाएंगे।

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इसके लिए जबलपुर में राज्य सरकार की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें एक क्लिक पर मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा।

क्या है मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना?

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2023 में महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए लाड़ली बहना योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत प्रदेश सरकार की ओर से कमजोर और मजदूर वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये यानी 12000 रुपये की राशि दी जाएगी।

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कैसे करें आवेदन?

इस योजना में आवेदन के लिए ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय या कैंप स्थल से फॉर्म लिया जा सकता है।

आवेदिका द्वारा भरे गए फॉर्म की लाड़ली बहना पोर्टल में एंट्री की जाती है, जिसमें एंट्री करने के बाद महिला का ऑनलाइन फोटो लिया जाता है। अंत में आवेदन फॉर्म की एंट्री के बाद प्राप्त ऑनलाइन आवेदन क्रमांक को पावती में दर्ज करके आवेदिका को दे दिया जाता है। हर महीने राशि का भुगतान आवेदिका के आधार लिंक डीबीटी इनेबल्‍ड बैंक खाते में किया जाता है।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र

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किन महिलाओं को मिलता है मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ?

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  • मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ लेने के लिए महिला को मध्यप्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • विवाहित, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को इसका लाभ मिलता है।
  • योजना का फायदा लेने के लिए महिला की आयु 23 वर्ष से 60 के बीच होनी चाहिए।
  • परिवार का कोई भी सदस्य आयकर न जमा करता हो।
  • परिवार स्वघोषित आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • परिवार का कोई भी सदस्य राज्य या केंद्र के किसी विभाग या उपक्रम में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
  • उसे केंद्र या राज्य सरकार के तहत 1000 रुपये प्रतिमाह या उससे अधिक की राशि नहीं मिल रही हो।
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