राजस्थान सरकार ने सहकारी ग्राम आवास योजना के तहत किसानों को घर बनाने के लिए 50 लाख रुपये तक का लोन देने की घोषणा की है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान के पास खुद के नाम पर जमीन होना जरूरी है.
नई दिल्ली. केन्द्र और विभिन्न राज्यों की सरकारें किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है. इसी तरह की एक योजना के तहत राजस्थान सरकार ने किसानों को घर बनाने के लिए लोन देने की घोषणा की है. दरअसल, राजस्थान में किसानों को सहकारी ग्राम आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए 50 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा. इतना ही नहीं समय पर आवास लोन चुकाने वाले किसानों को ब्याज पर 5 फीसदी की सब्सिडी भी मिलेगी.
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सरकार की इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव श्रेया गुहा ने कहा कि किसानों को अपने खेत में घर बनाने के लिए केंद्रीय सहकारी बैंकों से तीन किस्तों में 50 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा. इस योजना के तहत लोन लेने पर किसानों को 6 फीसदी ब्याज देना होगा.
1500 करोड़ रुपये का लोन वितरित करने का लक्ष्य
बता दें कि 24 अप्रैल से ही प्रदेशभर में महंगाई राहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है. सरकार ने इन शिविरों में आवेदन प्राप्त करने के बाद जल्द से जल्द किसानों को लोन वितरित करने का निर्देश दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका लोन योजना के तहत लगभग 1500 करोड़ रुपये का लोन वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. वहीं इसके तहत अब तक 234,000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं.
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कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
इस योजना के तहत आवेदन करने हेतु केवल किसान पात्र होंगे. किसान के पास खेती योग्य खुद की भूमि होनी चाहिए. वहीं उसका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए. इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी बैंक में जाना होगा. वहां आप बैंक के अधिकारी से सहकार ग्राम आवास योजना के तहत आवेदन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
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15 साल की अवधि में चुकाना होगा लोन
किसानों को इस लोन को चुकाने के लिए भी 15 साल का लंबा समय दिया जा रहा है. इसके लिए केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को 72 करोड़ रुपये से ज्यादा का लक्ष्य दिया गया है. बता दें कि यह योजना बीपीएल परिवारों के लोगों को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है.
