फिच ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.3 फीसदी कर दिया है. वहीं, अगले वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ रेट का अनुमान 6.5 फीसदी लगाया है.
फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.3 फीसदी कर दिया है. इससे पहले फिच ने भारत की वृद्धि दर छह फीसदी रहने का अनुमान लगाया था.
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जनवरी-मार्च की तिमाही में वृद्धि दर बेहतर रहने के मद्देनजर रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि के अनुमान को बढ़ाया है. इससे पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में वृद्धि दर 7.2 फीसदी रही थी. वहीं 2021-22 में देश की अर्थव्यवस्था 9.1 फीसदी की दर से बढ़ी थी.
इंडियन इकोनॉमी है मजबूत
रेटिंग एजेंसी ने कहा, ‘‘भारतीय अर्थव्यवस्था व्यापक रूप से मजबूत है. 2023 की पहली तिमाही (जनवरी-मार्च) में यह सालाना आधार 6.1 फीसदी की दर से बढ़ी है. हाल के महीनों में वाहन बिक्री के आंकड़े बेहतर रहे हैं. इसके अलावा खरीद प्रबंधक सूचकांक (PMI) सर्वे और लोन की वृद्धि भी मजबूत रही है. इसके चलते चालू वित्त वर्ष के लिए हमने वृद्धि दर के अनुमान को 0.3 फीसदी बढ़ाकर 6.3 फीसदी कर दिया है.’’
पहले जताया था 6 फीसदी का अनुमान
इससे पहले फिच ने मार्च में ऊंची मुद्रास्फीति और ब्याज दरें अधिक रहने तथा कमजोर वैश्विक मांग के मद्देनजर 2023-24 के लिए वृद्धि दर के अनुमान को 6.2 से घटाकर छह फीसदी कर दिया था.
फिच ने कहा कि 2024-25 और 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.5 फीसदी रहने का अनुमान है.
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महंगाई घटने से घरेलू इकोनॉमी ने पकड़ी रफ्तार
रेटिंग एजेंसी ने कहा कि मुद्रास्फीति नीचे आई है और घरेलू अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी है. जनवरी-मार्च की तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर उम्मीद से अधिक रही है. इसके अलावा दो तिमाहियों की गिरावट के बाद विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति भी सुधरी है.
फिच ने कहा कि अर्थव्यवस्था को ऊंची बैंक ऋण वृद्धि और बुनियादी ढांचा खर्च से भी समर्थन मिलेगा. रेटिंग एजेंसी का मानना है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मई, 2022 से रेपो दर में की गई ढाई फीसदी की वृद्धि का अभी पूरा असर देखने को नहीं मिला है.
रेटिंग एजेंसी ने कहा, ‘‘2022 में मुद्रास्फीति में तेज बढ़ोतरी की वजह से उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति कम हुई थी और महामारी के दौरान परिवारों का बजट भी घटा था.’’
रेपो रेट 6.5 फीसदी पर कायम
रिजर्व बैंक ने इस साल की शुरुआत से प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 6.5 फीसदी पर कायम रखा है. वहीं मुख्य मुद्रास्फति भी 7.8 फीसदी के उच्चस्तर से मई में 4.3 फीसदी पर आ गई है. यह रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर के दायरे में है. रिजर्व बैंक को मुद्रास्फीति को दो फीसदी घटबढ़ के साथ चार फीसदी पर रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है.
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मई में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति भी सात साल के निचले स्तर शून्य से 3.48 फीसदी नीचे आ गई है.
कुछ समय तक रेपो रेट में नहीं होगा बदलाव
फिच ने कहा कि वृद्धि के और नीचे आने और मुद्रास्फीतिक दबाव कम होने से हमारा अनुमान है कि केंद्रीय बैंक अभी कुछ समय तक नीतिगत दर में बदलाव नहीं करेगा. हालांकि, इससे पहले फिच ने कहा था कि रिजर्व बैंक नीतिगत दर को एक बार और बढ़ाकर 6.75 फीसदी करेगा.
