PM Narendra Modi Birthday: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत के इकोनॉमिक लैंडस्केप को बदलने के मकसद से महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार देखे गए हैं.
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Top 10 Changes in Indian Economy: नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने 26 मई 2014 को पहली बार देश के 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी. पदभार संभालने के बाद से पीएम मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) को बदलने के लिए कई आर्थिक सुधार (Economic Reforms) किए हैं. जिनका मकसद आर्थिक विकास (Economic Development) को बढ़ावा देना, व्यापार को आसान बनाना और भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) को ग्लोबल प्रतिस्पर्धा में खड़ा करना रहा है. पीएम मोदी के नेतृत्व में हुए 10 आर्थिक बदलाव निम्न प्रकार हैं:
वस्तु एवं सेवा कर (GST)
केंद्र सरकार ने जुलाई 2017 में GST की शुरुआत की, जिसने इनडायरेक्ट टैक्सेज के जटिल जाल को इंटीग्रेटेड नेशनवाइड टैक्स सिस्टम से बदल दिया. इस कदम से ट्रेड ऑपरेशन सिस्टमैटिक हुआ, राज्यों के बीच टैक्स की दिक्कतें समाप्त हुईं और सिंगल इंडियन मार्केट को बढ़ावा मिला.
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डिजिटल इंडिया (Digital India)
डिजिटल इंडिया पहल का मकसद शासन और नागरिक सेवाओं के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है. आधार, UPI और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने जैसी पहल ने भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था (Digital Economy) में बदल दिया है.
मेक इन इंडिया (Make In India)
2014 में शुरू किए गए मेक इन इंडिया (Make In India) कैंपेन का मकसद घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना था. इसमें रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और रीन्यूएबल एनर्जी सहित 25 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया.
स्टार्टअप इंडिया (Startup India)
इन्नोवेशन और आंत्रप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम 2016 में शुरू किया गया था. इसने स्टार्टअप्स को टैक्स इंसेंटिव्स, आसान अनुपालन और फंडिंग सहायता की पेशकश की, जिससे भारत इन्नोवेशन का सेंटर बन गया.
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बैंकिंग सुधार (Banking Reforms)
सरकार ने कई बैंकिंग सुधारों की शुरुआत की, जिसमें मजबूत संस्थाएं बनाने के लिए पब्लिक सेक्टर के बैंकों का विलय और नॉन-परफार्मिंग असेट्स (NPA) के इश्यूज को एड्रेस करना शामिल है.
बुनियादी ढांचे का विकास (Basic Infrastructure Development)
पोर्ट्स के मॉडर्नाइजेशन के मकसद से ‘सागरमाला’ (Sagarmala) प्रोजेक्ट और सड़क विकास के लिए ‘भारतमाला’ (Bharatmala) आर्थिक विकास (Economic Development)को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर सरकार के फोकस का हिस्सा हैं.
वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion)
प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) का मकसद बैंक रहित आबादी को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है. यह लाखों लोगों को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाने में सफल रहा.
आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat)
COVID-19 महामारी के जवाब में, सरकार ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और विशेष रूप से महत्वपूर्ण सेक्टर्स में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत कैंपेन की शुरुआत की.
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) सुधार
भारत ने अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने और आर्थिक विकास (Economic Development) को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, खुदरा और बीमा सहित विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई मानदंडों को आसान बना दिया.
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व्यापार करने में आसानी
सरकार ने विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक में भारत की रैंकिंग सुधारने के लिए कई सुधार लागू किये. ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’ और ‘जीएसटी’ जैसी पहल ने इस प्रयास में योगदान दिया.
गौरतलब है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत के इकोनॉमिक लैंडस्केप को बदलने के मकसद से महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार (Economic Reforms) देखे गए हैं. GST जैसे टैक्स रिफॉर्म्स से लेकर डिजिटल इंडिया जैसी डिजिटलीकरण पहल तक, इन बदलावों ने न केवल कॉमर्शियल प्रॉसेस को सरल बनाया है, बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर और अधिक कंपटीटिव भी बनाया है.
