अगले 5 सालों में होम लोन लेना सस्ता हो सकता है. सरकार होम लोन पर ब्याज सब्सिडी योजना (Home Loan Subsidy Scheme) बनाने पर विचार कर रही है.
ये भी पढ़ें– LIC Dhan Vriddhi Scheme: खत्म होने वाली है एलआईसी की ये स्कीम, फायदा उठाने के लिए बस चंद दिन हैं बाकी
केंद्र सरकार अगले पांच सालों में छोटे शहरी आवास के लिए सब्सिडी वाला लोन देने के लिए 60,000 करोड़ रुपये खर्च कर सकती है. साल 2028 तक के लिए प्रस्तावित इस स्कीम को अंतिम रूप दिया जा रहा है. सरकार के इस फैसले से मिडिल क्लास वाले उन लोगों का सपना साकार हो सकता है जो खुद का घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं.
कुछ महीनों में लागू हो सकती है योजना
रॉयटर्स के अनुसार, इस साल के आखिरी में होने वाले चुनावों और 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले ये योजना लागू हो सकती है. पिछले महीने, केंद्र ने चुनाव से पहले महंगाई पर लगाम लगाने के लिए घरेलू रसोई गैस की कीमतों में लगभग 18% की कटौती की थी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिए भाषण में पहली बार घर खरीदने वालों के लिए बैंक लोन में राहत देने की योजना की घोषणा की थी, लेकिन इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं बताई थी.
ये भी पढ़ें– FD छोड़िए RD में लगाइए पैसा, पाएं 8.25 फीसदी तक ब्याज, मिलेगा एक और बड़ा फायदा
मिडिल क्लास को होगा फायदा
इस योजना में लोन राशि के 9 लाख रुपये तक पर 3 से 6.5 फीसदी के बीच सालाना ब्याज सब्सिडी दी जाएगी. 50 लाख रुपये से कम के होम लोन, जो 20 साल की अवधि के लिए हों, इस योजना के पात्र होंगे. ब्याज पर छूट लाभार्थियों के होम लोन अकाउंट में पहले ही जमा की जाएगी. इस स्कीम से शहरी क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग के 25 लाख लोन आवेदकों को फायदा हो सकता है.
पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था, “हम आने वाले सालों में एक नई योजना लेकर आ रहे हैं जिससे उन परिवारों को फायदा होगा जो शहरों में तो रहते हैं लेकिन किराए के घरों, झुग्गी-झोपड़ियों, चॉल और अनधिकृत कॉलोनियों में.”
ये भी पढ़ें– म्युचुअल फंड इन्वेस्टर्स 30 सितंबर तक पूरा कर लें ये काम, वर्ना फोलियो हो जाएगा ‘फ्रीज’
यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने शहरी क्षेत्रों में कम आय वाले borrowers को ब्याज पर सब्सिडी देने की पहल की हो. इसी तरह की एक योजना 2017-2022 के बीच चलाई गई थी और इसके तहत 12.27 मिलियन घरों को मंजूरी दी गई थी.
