Bharat Daal Price: नॉर्मल ब्रांडेड आटे का 10 किलो वाला पैकेट 370 रुपये के करीब मिल रहा है. सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया जाएगा. भारत ब्रांड आटे के लिए एफसीआई सेंट्रल पूल से ढाई लाख टन गेहूं का आवंटन कर रही है.
Bharat Atta Price: केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) के तहत 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है. पिछले साल सरकार ने 31 दिसंबर 2023 तक मुफ्त में राशन मुहैया कराने की बात कही थी. लेकिन अब इसकी अंतिम तिथि नजदीक आने से पहले ही बाजार में सस्ता आटा मिलने की बात कही जा रही है. गेहूं और इसके आटे की बढ़ती कीमत के बीच सरकार सस्ता आटा बेचने की योजना पर काम कर रही है. एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार भारत ब्रांड के तहत 27.5 रुपये प्रति किलो की दर पर आटे की बिक्री करेगी.
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7 नवंबर से शुरू होने की उम्मीद
आटे की बिक्री की शुरुआत 7 नवंबर से होने की उम्मीद है. अभी बाजार में ब्रांडेड आटे की कीमत 35 से 40 रुपये प्रति किलो है. वहीं, एमपी की गेहूं के आटे का रेट 45 रुपये प्रति किलो के करीब है. नॉर्मल ब्रांडेड आटे का 10 किलो वाला पैकेट 370 रुपये के करीब मिल रहा है. इस तरह भारत ब्रांड का आटा 275 रुपये में मिल जाएगा. सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया जाएगा. भारत ब्रांड आटे के लिए एफसीआई सेंट्रल पूल से करीब ढाई लाख टन गेहूं का आवंटन कर रही है.
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10 और 30 किलो का पैकेट
गेहूं के आटे को बाजार में 10 किलो और 30 किलो के पैक में उपलब्ध कराया जाएगा. इस आटे का 10 किलो का पैकेट 275 रुपये के करीब मिलने की उम्मीद है. इस बारे में सरकार की तरफ से हायर लेवल पर फैसला किया जा चुका है. पिछले दिनों दालों की कीमत में जबरदस्त तेजी आने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से भारत ब्रांड नाम से सस्ती चने की दाल भी बेची जा रही है. इसका रेट 60 रुपये किलो है. 30 किलो वाले बड़े पैकेट का 55 रुपये किलो के हिसाब से है.
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फ्री राशन योजना पर अपडेट नहीं
सरकार की तरफ से चल रही मुफ्त राशन योजना 31 दिसंबर 2023 तक चलाने की बात पहले ही कही जा चुकी है. नवंबर का पहला हफ्ता बीतने वाला है. लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है कि इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं. हालांकि सूत्रों का कहना है कि सरकार के पास गेहूं का बफर स्टॉक है. दिसंबर के आखिरी हफ्ते में कैबिनेट की होने वाली बैठक में इस योजना को आगे बढ़ाए जाने की उम्मीद है. सरकार इसे छह महीने यानी 30 जून तक और आगे बढ़ा सकती है.
