ID Card for Labor: केंद्र सरकार ने मजदूरों के लिए स्पेशल आईडी कार्ड बनाने का एलान किया है. ये मजदूरों के लिए गेमचेंजर साबित होगा. इसकी मदद से उन्हें न सिर्फ सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा बल्कि ठेकेदारों पर भी नकेल कसी जा सकेगी.
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केंद्र सरकार लगातार गरीबों, मजदूरों और किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए योजनाएं लाती रहती है. मगर कई बार इनका सही लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाता. ये स्पेशल आईडी उनके लिए एक हथियार का काम करेगी और निर्माण कार्यों में लगे प्रवासी मजदूरों को इसका खासतौर पर फायदा मिल पाएगा.
आधार कार्ड से जोड़ी जाएगी स्पेशल आईडी
श्रम मंत्रालय की सचिव आरती आहूजा ने बताया कि इस स्पेशल आईडी कार्ड को मजदूर के आधार कार्ड और ई-श्रम डाटाबेस जोड़ा जाएगा. अगले हफ्ते इस संबंध में विस्तृत एलान किया जा सकता है. आरती आहूजा ने कहा कि मंत्रालय मजदूरों के साथ होने वाली सभी समस्याओं का अंत करेगा.
ठेकेदारों के पास दयनीय स्थिति में काम कर रहे मजदूर
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इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग निर्माण में ज्यादातर मजदूरों को ठेके पर रखा जाता है. इन्हें दिहाड़ी पर नौकरी दी जाती है. कैश में पैसे देकर उन्हें काम पर रख लिया जाता है और जरूरत खत्म होने पर कभी भी निकाल भी दिया जाता है. साथ ही किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में लाने की कोशिश नहीं की जाती है. यही वजह है कि इन्हें तमाम योजनाओं के लाभ से वंचित रहना पड़ जाता है. ये मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य काम की तलाश में जाते हैं. इसलिए उन्हें हर तरह की चुनौती का सामना करना पड़ता है. दुर्घटना की स्थिति में भी उन्हें और उनके परिवार को कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाता है.
मजदूरों के लिए बने कानूनों का नहीं होता है पालन
मजदूरों के हितों के लिए बने कानूनों न्यूनतम मजदूरी, कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था, शौचालय एवं छोटे बच्चों के लिए क्रेच आदि का पालन ठेकेदारों द्वारा ना के बराबर किया जाता है.
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इसलिए सरकार ये नए कार्ड बनाकर उन्हें विभिन्न योजनाओं के दायरे में लाएगी. साथ ही ऐसे मजदूरों का किसी भी प्रकार का शोषण नहीं किया जा सकेगा. ये विशेष कार्ड बन जाने के बाद ठेकेदारों को सरकार के सभी नियमों का पालन भी करना पड़ेगा.
