All for Joomla All for Webmasters
जरूरी खबर

Delhi: जनता को फायदा, इन लोगों को नहीं देना होगा ये टैक्स, मिली छूट

Delhi News Update: दिल्ली के लोगों को थोड़ा फायदा मिलने वाला है. दरअसल, अब दिल्ली के कुछ इलाकों के लोगों के लिए फायदे की खबर सामने आई है. आइए जानते हैं इसके बारे में…

ये भी पढ़ें–बिजली से दौड़ती लोहे की रेल में करंट क्यों नहीं लगता? ट्रेन में लगा ये पुर्जा आता है काम, 99% लोग नहीं जानते नाम

Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली में काफी आबादी मौजूद है. वहीं इस आबादी के रहने के लिए जगह की भी जरूरत पड़ती है. इस बीच दिल्ली के लोगों के लिए अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है. साथ ही इससे लोगों को टैक्स को लेकर भी काफी अहम राहत मिलने वाली है. दरअसल, दिल्ली में अब कुछ इलाकों में लोगों को मकान या संपत्ति टैक्स में छूट दी जाएगी. इसका ऐलान भी कर दिया गया है. दरअसल, दिल्ली की महापौर शैली ओबेरॉय ने शनिवार को एमसीडी के ग्रामीण क्षेत्राधिकार वाले आवासीय इलाकों के लिए मकान या संपत्ति कर में छूट की घोषणा की.

दिल्ली नगर निगम

ओबेरॉय ने कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ग्रामीण क्षेत्रों में ‘लाल डोरा’ या विस्तारित ‘लाल डोरा’ संपत्तियों से कोई गृह कर वसूल नहीं करेगा. उन्होंने कहा, “एमसीडी अपने ग्रामीण क्षेत्राधिकार में लाल डोरा या विस्तारित लाल डोरा के तहत आने वाले रिहाइशी इलाकों को न तो नोटिस भेजेगी और न ही संपत्ति कर वसूलेगी. दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से यह बड़ी राहत है.”

ये भी पढ़ें–पश्चिम बंगाल में सस्ता हुआ पेट्रोल, यूपी के शहरों में भी घटे दाम, जानिए आपके शहर में क्या हैं नए रेट

संपत्तियों पर टैक्स

हालांकि इसके अलावा कुछ संपत्तियों पर टैक्स लगेगा. ओबेरॉय ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में वाणिज्यिक संपत्तियों पर लगाया गया कर यथावत रहेगा. हजारों सड़कें भी दिल्ली में एमसीडी के तहत आती है. दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में लगभग 2,168 सड़कें एमसीडी के तहत अधिसूचित हैं और इन सड़कों पर स्थित वाणिज्यिक संपत्तियों को संपत्ति कर का भुगतान करना होगा.

ये भी पढ़ें– Train Ticket करवाते समय अपनाएं ये तरीका, हर बार मिल जाएगी कंफर्म टिकट!

पंचायत आयोजित की गई थी

इससे पहले संपत्ति कर को लेकर चर्चा भी की गई थी. ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए संपत्ति कर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तीन सितंबर को दिल्ली के 360 गांवों की एक पंचायत आयोजित की गई थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है. इससे जनता को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है.

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top