Delhi Liquor Scam: आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति को कुछ शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया था, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी. आम आदमी पार्टी ने इस आरोप का बार-बार खंडन किया है.
नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए नया समन जारी किया है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी.
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संघीय एजेंसी ने पहली बार उन्हें दो नवंबर को पेश होने के लिए बुलाया था, लेकिन वह यह आरोप लगाते हुए जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए कि नोटिस “अस्पष्ट, (राजनीति से) प्रेरित और कानून के मुताबिक विचारणीय नहीं” था.
अधिकारियों ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को भेजा गया समन कथित दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूछताछ और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज करने से संबंधित है.
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आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति को कुछ शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया था, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी. आप ने इस आरोप का बार-बार खंडन किया है.
बाद में नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उप राज्यपाल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया.
दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने शनिवार को कहा था कि केजरीवाल 19 दिसंबर को एक अज्ञात स्थान पर 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान कार्यक्रम के लिए रवाना होंगे. इससे पहले आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया गया था.
