बेमौसम बारिश से प्याज का उत्पादन घटने की अनुमान जताया जा रहा है. जिससे इस बात की संभावना है कि आने वाले समय में प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है. ऐसे में सरकार अलर्ट मोड में है. इसके लिए पांच लाख टन बफर स्टॉक के लिए तैयारी कर रही है.
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Onion Buffer Stock: सरकार इस साल अपने बफर स्टॉक के लिए पांच लाख टन प्याज खरीदने की योजना बना रही है. इसका इस्तेमाल कीमत बढ़ने की स्थिति में उसे काबू में करने के लिए किया जा सकता है.
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार की तरफ से NCCF (नेशनल कॉआपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लि.) और NAFED (नेशनल एग्रीकल्चरल कॉअपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लि.) जैसी एजेंसियां प्याज की खरीद करेंगी.
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने पिछले साल पांच लाख टन का बफर स्टॉक बनाया था. इसमें से एक लाख टन अभी भी है.
सूत्रों ने बताया कि अपने ‘बफर स्टॉक’ से रियायती दर पर प्याज बेचने के सरकार के फैसले से कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिली है.
सरकार इस महीने के अंत में प्याज निर्यात पर प्रतिबंध हटाने पर फैसला लेगी. यह रोक 31 मार्च तक है.
सरकार की बफर स्टॉक बनाने की योजना 2023-24 में प्याज के उत्पादन में गिरावट के अनुमान के बीच आई है.
कृषि मंत्रालय के बृहस्पतिवार को जारी बयान के मुताबिक, प्याज का उत्पादन 2023-24 में लगभग 254.73 लाख टन होने की उम्मीद है, जबकि पिछले साल यह लगभग 302.08 लाख टन था. महाराष्ट्र में 34.31 लाख टन, कर्नाटक में 9.95 लाख टन, आंध्र प्रदेश में 3.54 लाख टन और राजस्थान 3.12 लाख टन की उपज कम होने से कुल उत्पादन में यह गिरावट आने की आशंका है.
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आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2021-22 में प्याज का उत्पादन 316.87 लाख टन रहा था.
गौरतलब है कि इस साल बेमौसम बारिश ने प्याज की फसल को बर्बाद कर दिया है. जिससे उत्पादन घटने की संभावना जताई जा रही है. उत्पादन घटने पर प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है. जिसके लिए सरकार की तरफ से पहले से इसका इंतजाम किए जाने को लेकर तैयारी की जा रही है. ताकि प्याज के दाम बढ़ने की स्थिति में उसको काबू किया जा सके. सरकार इसके लिए पांच लाख टन प्याज खरीदकर बफर स्टॉक की तैयारी कर रही है. इसके पहले भी प्याज की कीमतों में एक बार बढ़ोतरी देखी जा चुकी है. चूंकि प्याज ऐसी चीज है जिसका हर रोज रसोई से लेकर अन्य जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है. इसलिए प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर सरकार की भौंहें तन जाती हैं.
