8th Pay Commission latest news: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर बात आगे बढ़ रही है. अगर 8वां वेतन आयोग लागू किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आएगा. 7th Pay Commission के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है.
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सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) का बड़ा रोल है. फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही पुरानी बेसिक पे से रिवाइज्ड बेसिक पे की कैलकुलेशन होती है. वेतन आयोग की रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण सिफारिश है..
ऐसे बढ़ेगी मिनिमम बेसिक सैलरी
7th Pay Commission की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को 2.57 गुना रखा गया. इसी आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज की गई. आंकड़ों को देखें तो 7वें वेतन आयोग में सबसे कम सैलरी हाइक मिला था. हालांकि, बेसिक सैलरी 18000 रुपए कर दी गई. चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 गुना तक रखा जा सकता है. ऐसी स्थिति में न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए हो सकता है.
कब-कब पे-कमीशन में मिला सैलरी हाइक?
4th Pay Commission Fitment Factor
वेतन वृद्धि: 27.6%
न्यूनतम वेतनमान: 750 रुपए
5th Pay Commission Fitment Factor
वेतन वृद्धि: 31%
न्यूनतम वेतनमान: 2,550 रुपए
6th Pay Commission Fitment Factor
फिटमेंट फैक्टर: 1.86 गुना
वेतन वृद्धि: 54%
न्यूनतम वेतनमान: 7,000 रुपए
7th Pay Commission Fitment Factor
फिटमेंट फैक्टर: 2.57 गुना
वेतन वृद्धि: 14.29%
न्यूनतम वेतनमान: 18,000 रुपए
8th Pay Commission Fitment Factor
फिटमेंट फैक्टर:?
वेतन वृद्धि:?
न्यूनतम वेतनमान:?
क्या 8वां वेतन आयोग आएगा?
सबसे बड़ा सवाल ये है कि 8th pay commission आएगा भी या नहीं? इसे लेकर दो अलग-अलग चर्चा है. सरकारी सूत्रों की मानें तो सरकार अब अगले पे-कमिशन पर विचार नहीं करेगी. वहीं, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा करना संभव नहीं है. अभी एक सिस्टम बना है. उस सिस्टम को अचानक से खत्म नहीं किया जा सकता. दूसरी बड़ी वजह है कि 8वें वेतन आयोग के आने में अभी वक्त है. अगला वेतन आयोग की टाइमलाइन 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है. ऐसे में अभी काफी वक्त है.
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पे-मैट्रिक्स पर कितनी बढ़ेगी सैलरी?
पे-लेवल मैट्रिक्स (Pay Matrix) 1 से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 26,000 से शुरू हो सकती है. इसी क्रम में पे-मैट्रिक्स लेवल-18 तक सैलरी में वृद्धि होगी. वेतन आयोग का ट्रेंड देखें तो हर 8-10 साल के बीच इसे लागू किया जाता है. इस बार भी इसके 1 जनवरी 2026 में लागू करने का दावा किया जा रहा है.
