Budget 2024: तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने से पूर्व एनडीए सरकार का दावा पेश करते समय नरेंद्र मोदी ने मध्यम वर्ग के लोगों को खुश करने के लिए उनकी सेविंग को बढ़ाने के लिए उपाय करने के बारे में बात की थी.
Budget 2024: आगामी केंद्रीय बजट 2024 में सरकार कुछ श्रेणी के लोगों के लिए पर्सनल टैक्स रेट को कम करने पर विचार कर रही है. सरकार के इस प्लान से एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ाने में मदद मिल सकती है.
ये भी पढ़ें– Gold Price Today: सोने-चांदी में तेजी, मंगलवार को चढ़ गए मेटल्स के भाव; चेक कर लें आज के रेट
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्लान का ऐलान जुलाई में पेश किए जाने वाले पूर्ण बजट में किया जा सकता है. चुनाव के नतीजों के बाद किए गए सर्वे से यह पता चला कि मतदाता महंगाई, बेरोजगारी और इनकम घटने को लेकर काफी चिंतित दिखे. वहीं, FY 2023-24 में इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 8.2 फीसदी की दर से बढ़ी, जबकि खपत की गति उसकी आधी रही.
नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने और एनडीए की सरकार बनाने का दावा पेश करते समय यह कहा था कि उनकी सरकार मिडिल क्लास की सेविंग को बढ़ाने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने पर फोकस करेगी. सूत्रों के मुताबिक, पर्सनल टैक्स में कटौती से अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ावा मिल सकता है और मिडिल क्लास की सेविंग में बढ़ोतरी हो सकती है.
ये भी पढ़ें– Windfall Tax में फिर से राहत, क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट पर इसे ₹1950 प्रति टन घटाया गया
टैक्स में राहत की उम्मीद किसको?
रॉयटर्स की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि जिन लोगों को टैक्स में कुछ राहत मिल सकती है, उनमें सालाना तौर पर 15 लाख रुपये से अधिक की आय वाले लोग हो सकते हैं. हालांकि, इसके लिए अभी तक कोई निश्चित राशि तय नहीं की गई है. 2020 में शुरू की गई टैक्स स्कीम में इस तरह के बदलाव किए जाने की उम्मीद की जा रही है. जिसमें 15 लाख रुपये तक की सालाना आय पर 5%-20% टैक्स लगाया जाता है, जबकि 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% टैक्स लगाया जाता है.
ये भी पढ़ें– मूवी और टिकटिंग बिजनेस बेचने की तैयारी में Paytm, जानिए खरीदने की रेस में कौन है आगे
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जब किसी शख्स की इनकम 3 लाख रुपये से 15 लाख रुपये हो जाती है तो उसमें पांच गुना की बढ़ोतरी होती है, तो पर्सनल टैक्स की दर छह गुना बढ़ जाती है. यह काफी अधिक हो जाती है. रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि सरकार 10 लाख रुपये की सालाना आय के लिए पर्सनल टैक्स दरों को कम करने पर भी विचार कर सकती है. इसके अलावा, ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत 30% की उच्चतम दर पर टैक्स लगाए जाने वाली इनकम के लिए एक नई सीमा पर बातचीत की जा रही है.
