केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को एक पत्र लिखकर ईकेवाईसी अनिवार्य करने के फैसले पर विचार करने और इसके वैकल्पिक तरीके ढूंढने का आग्रह किया था. इस पत्र का केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया है.
केंद्र सरकार ने गैस कनेक्शन के लिए मस्टरिंग (केवाईसी) को अनिवार्य कर दिया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि रसोई गैस सिलेंडर वैध ग्राहकों को ही मिलें. लेकिन इससे आम आदमी को परेशानी हो रही है. इसके कारण गैस एजेंसियों पर कस्टमर्स की लंबी कतारें लग रही हैं. इन सारी समस्याओं को बताते हुए और इस असुविधा को दूर करने का आग्रह करते हुए केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को एक पत्र लिखा था. इस पत्र का केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया है.
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फर्जी ग्राहकों को हटाने के लिए हो रहा है ये काम
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पत्र का जवाब देते हुए कहा है कि सिलिंडर डिलीवरी वाला KYC के लिए कहे तो परेशान ना हों. आप अपनी सुविधा से कई अन्य तरीके से KYC को पूरा कर सकते हैं. तेल विपणन कंपनियां एलपीजी ग्राहकों के लिए ईकेवाईसी आधार प्रमाणीकरण इसलिए कर रही हैं, ताकि उन फर्जी ग्राहकों को हटाया जा सके, जिनके नाम पर कुछ गैस वितरक अक्सर कॉमर्शियल सिलिंडर बुक करते हैं. यह प्रक्रिया पिछले 8 महीने से अधिक समय से चल रही है.
आसानी से पूरी कर सकते हैं ये प्रक्रिया
इस प्रक्रिया में LPG सिलिंडर ग्राहक को वितरित करते समय एलपीजी डिलीवरी कर्मचारी क्रेडेंशियल सत्यापित करते हैं. डिलीवरी कर्मचारी अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके एक ऐप के जरिए ग्राहक के आधार क्रेडेंशियल प्राप्त करते हैं. ग्राहक को एक ओटीपी प्राप्त होता है, जिसका उपयोग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है. ग्राहक अपनी सुविधानुसार वितरक शोरूम से भी संपर्क कर सकते हैं. वैकल्पिक रूप से, ग्राहक ओएमसी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने आप ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं.
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कोई समय सीमा नहीं
तेल विपणन कंपनियों या केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है. ओएमसी द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के शोरूम में ग्राहकों की कोई ‘मस्टरिंग’ नहीं है. इसके अलावा, तेल कंपनियां ग्राहकों को आश्वस्त करने और यह सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में प्रेस को स्पष्टीकरण भी जारी कर रही हैं कि किसी भी वास्तविक उपभोक्ता को कोई कठिनाई या असुविधा न हो.
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वी.डी. सतीसन ने पत्र में लिखीं थीं ये बातें
बता दें कि अपने पत्र में केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन ने लिखा था कि रसोई गैस धारकों में से अधिकांश महिलाएं हैं और इस शर्त के कारण उन्हें पंजीकरण कराने के लिए गैस एजेंसियों के सामने घंटों लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है. इससे उनके दैनिक जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ा है. इस फैसले के कारण बुजुर्ग और बीमार लोग भी बहुत मुश्किल में हैं. कांग्रेस नेता ने कहा कि लोगों को परेशानी से बचाने के लिए सरकार को वैकल्पिक तरीकों पर विचार करना चाहिए. उनके पत्र का केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने जवाब दिया है.
