What is OPS: ओल्ड पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को आखिरी वेतन की 50 प्रतिशत पेंशन मिलने की गारंटी होती है. लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं होता और कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 10 प्रतिशत जमा करना होता है. अब सरकार एनपीएस के तहत भी ओपीएस की तरफ फायदा देने की गारंटी पर विचार कर रही है.
Old Pension Update: अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए एनपीएस (NPS) में निवेश कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों और अलग-अलग राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरफ से लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल करने की मांग की जा रही है. सरकारी कर्मचारियों की मांगों को मानते हुए हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान और झारखंड में ओपीएस (OPS) को बहाल भी कर दिया गया था. लेकिन केंद्र सरकार ने इसकी बहाली से इंकार कर दिया था. इसके बावजूद भी लाखों कर्मचारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं.
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सरकार कर्मचारियों को 50% पेंशन का भरोसा देगी!
कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद एनपीएस के तहत तय फायदा नहीं मिलता, जबकि ओपीएस में कर्मचारी को एक फिक्स पेंशन मिलती है. ऐसे में सरकार की कोशिश है कि एनपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को यह भरोसा दिलाया जाए कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद ओपीएस (OPS) जैसा ही फायदा मिलेगा. सरकार यह कोशिश कर रही है कि नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद हर महीने जितना वेतन मिलता था उसका 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा.
कर्मचारियों को मौजूदा योजना में अच्छा रिटर्न मिल रहा
सरकार की तरफ से यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि कर्मचारियों को यह चिंता है कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद पर्याप्त पेंशन मिलेगी या नहीं. हालांकि, 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए अभी चल रही योजना में अच्छा रिटर्न मिल रहा है. लेकिन उसके लिए यह जरूरी है कि कर्मचारी ने 25-30 साल तक बिना किसी निकासी के पैसे को जमा रखना बरकरार रखा हो. इस मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की तरफ से घोषणा किये जाने के बाद वित्त सचिव टीवी सोमनाथन (T V Somanathan committee) की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है.
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OPS में वापसी नहीं करने का फैसला किया गया
टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) में प्रकाशित खबर के अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में वापसी नहीं करने का फैसला किया गया है. लेकिन सरकार ने उस समय एक निश्चित लेवल की हेल्प के लिए विंडो ओपन रखी जब कांग्रेस मनमोहन सिंह सरकार के फैसले को बदलने का ऐलान कर रही थी. ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिलने वाले आखिरी वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता है. इस पेंशन में समय-समय पर वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर बढ़ोतरी भी होती है. लेकिल न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में सरकारी कर्मचारी बेसिक सैलरी का 10% जमा करते हैं और सरकार उसमें 14% का योगदान देती है.
सरकार अब 50% गारंटी देने का विचार कर रही
रिटायरमेंट के बाद जमा की गई राशि के आधार पर ही कर्मचारियों को पेंशन मिलती है. सोमनाथन कमेटी (Somanathan Committee) ने दुनियाभर के देशों की पेंशन स्कीम और आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से किए गए बदलावों का अध्ययन किया है. साथ ही, यह कमेटी इस बात की भी स्टडी कर रही है कि अगर सरकार पेंशन पर एक निश्चित राशि की गारंटी देती है तो क्या असर होगा. स्टडी से यह साफ हुआ कि केंद्र सरकार के लिए 40-45% पेंशन की गारंटी देना मुमकिन है. लेकिन इससे 25-30 साल तक काम करने वाले कर्मचारियों की चिंता दूर नहीं होगी. इसीलिए, सरकार अब 50% गारंटी देने का विचार कर रही है.
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नई व्यवस्था में सरकार एक फंड बनाएगी!
इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि यदि पेंशन के लिए पैसा कम पड़ता है तो सरकार की तरफ से उसे पूरा किया जाएगा, साथ ही हर साल अनुमान लगाना जरूरी होगा. कुछ कमेटी मेंबर का कहना है कि सरकारी पेंशन योजना में केंद्र सरकार के पास रिटायरमेंट फंड नहीं होता. नई व्यवस्था में शायद सरकार एक फंड बनाएगी. इस फंड में हर साल पैसा जमा किया जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए फंड बनाती हैं.
कर्मचारियों को OPS की तरह मिल रहा फायदा
टीओआई के अनुसार अधिकारियों का कहना है कि जो लोग 25-30 साल तक सरकारी नौकरी करते हैं उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत मिलने वाली पेंशन के बराबर ही अच्छा रिटर्न मिल रहा है. असल में अभी तक कम पेंशन मिलने की शिकायत सिर्फ ऐसे लोगों की आ रही हैं जिन्होंने 20 साल या इससे कम समय काम करने के बाद इस योजना को छोड़ दिया है.
