8th Pay Commission: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती हैं. वह उनके लिए आठवें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव रख सकती हैं.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में हैं. इससे कर्मचारियों के वेतन और रियाटर कर्मचारियों की पेंशन में भारी इजाफा हो सकता है. मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारी हैं. इसके अलावा 50 से अधिक रिटायर कर्मचारी हैं. ये सभी लंबे समय से आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं. उनकी यह मांग काफी समय से लंबित है. इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने सातवें वेतन आयोग का गठन किया था. उसकी सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से प्रभावी बनाया गया. उसी हिसाब से मौजूदा वक्त में केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन और पेंशन मिल रहा है.
बीते चुनावों में ओल्ड पेंशन स्कीम और आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग चुनावी मुद्दा बना था. ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार इसको लेकर दबाव में है. आमतौर पर वेतन आयोग का गठन हर 10 साल पर होता है. छठे वेतन आयोग कि सिफारिसों को 1 जनवरी 2006 से प्रभावी बनान गया था.
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2026 से लागू करने की संभावना
इस तरह पैटर्न को देखें तो सरकार को एक जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रभावी बनाना पड़ सकता है. ऐसे में इससे पहले आयोग के गठन की संभावना है. क्योंकि आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने में ठीकठाक समय लगता है.
हालांकि अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की किसी भी संभावना से इनकार किया था. लेकिन, अब तक करीब दो साल का समय बीत चुका है. देश में राजनीतिक हालात भी बदल चुके हैं. केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में एक नई सरकार है. ऐसे में बदली हुई परिस्थितियों में आठवें वेतन आयोग के गठन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.
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इस वक्त केंद्रीय कर्मचारियों को मूल वेतन पर 53 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है. अगर आठवें वेतन आयोग का गठन होता है तो आम पर उसकी सिफारिशों में डीए को मर्ज कर नई बेसिक सैलरी स्लैब बनाने का सुझाव होता है. फिर उस पर डीए का निर्धारण किया जाता है. इस तरह से कर्मचारियों की सैलरी में एक मुश्त बड़ी बढ़ोतरी हो जाती है.
