निर्मला सीतारमण ने इस बार में आम बजट में आदिवासियों के विकास पर खास ध्यान दिया है। इस बार सरकार प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत लगभग 5 करोड़ के आर्थिक और सामाजिक विकास पर ध्यान देगी। इसमें आदिवासी परिवारों के 63000 गांवों शामिल किए जा रहे हैं। सरकार का ये कदम आदिवासियों के विकास में योगदान दे सकता है।
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बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। निर्मला सीतारमण अपना सातवां बजट पेश कर रही है। इस बजट में इन्होंने आदिवासी समूहों के उत्थान के लिए कई खास एलान किए है। इस बार के बजट में इस समुदाय के आर्थिक और सामाजिक स्थिति के सुधार पर फोकस किया जा रहा है।
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आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए पूर्ण कवरेज देने के लिए कदम उठाए जाएंगे और नए तरीके अपनाया जाएंगे। इसमें 63,000 गांवों को शामिल किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ मिलेगा।
