कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बजट में कई प्रमुख घोषणाएं की हैं. इसके तहत सरकार ने नए किस्म के जन समर्थ किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का ऐलान किया है. ये योजना सबसे पहले पांच राज्यों में जारी की जाएगी.
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कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बजट में कई प्रमुख घोषणाएं की हैं. इसके तहत सरकार ने नए किस्म के जन समर्थ किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का ऐलान किया है. ये योजना सबसे पहले पांच राज्यों में जारी की जाएगी. इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया. जिससे 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा. बजट में नौ प्राथमिकताओं का निर्धारण किया गया है, इसमें उत्पादकता, कृषि क्षेत्र की मजबूती, विनिर्माण और सेवाएं तथा अगली पीढ़ी के सुधार शामिल हैं. उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टरों को बढ़ावा दिया जाएगा. सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी. सरकार जलवायु अनुकूल बीज विकसित करने के लिए अनुसंधान की व्यापक समीक्षा करेगी. अगले दो साल में देशभर में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. सब्जी उत्पादन एवं आपूर्ति शृंखला के लिए अधिक एफपीओ का गठन किया जाएगा, कृषि भूमि एवं किसानों का रिकॉर्ड डिजिटल करने पर बल दिया जाएगा. सरकार झींगा के पालन और विपणन के लिए वित्त उपलब्ध कराएगी.
वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि इसमें रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है, जिससे देश के 80 करोड़ लोगों को फायदा हो रहा है. मंत्री ने कहा कि जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान देने की जरूरत है.
