सरकार ने संशोधित कौशल लोन योजना का प्रारंभ किया है. पहले इसके तहत 1.5 लाख रुपये तक का लोन बैंकों से मिलता था. अब इसको बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये कर दिया गया है.
सरकार ने गुरुवार को संशोधित कौशल लोन योजना की शुरुआत की. इसके तहत सरकार प्रवर्तित कोष से 7.5 लाख रुपये तक के लोन की सुविधा दी जाएगी.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी सप्ताह मंगलवार को पेश बजट में मॉडल कौशल लोन योजना को संशोधित रूप में पेश किये जाने की घोषणा की थी. इस उपाय से हर साल 25,000 छात्रों को मदद मिलने की उम्मीद है.
योजना शुरू किये जाने के मौके पर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने संवाददाताओं से कहा कि पहले कौशल लोन की सीमा केवल 1.5 लाख रुपये तक थी. इसे अब बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये कर दिया गया है.
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उन्होंने कहा कि इसके अलावा, पहले केवल अनुसूचित बैंकों को ही शामिल किया गया था, जबकि अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, एनबीएफसी आदि को भी इस योजना से जोड़ा गया है.
मंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘मॉडल कौशल लोन योजना की शुरुआत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के लिए मील का पत्थर है. इसके तहत युवाओं को अत्याधुनिक कौशल के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी. योजना के तहत कई पात्र पाठ्यक्रमों के लिए 7.5 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा. कर्ज के लिए किसी प्रकार की गारंटी की जरूरत नहीं होगा.
