What is Govt doing for Delhi Pollution: कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा में दिल्ली के प्रदूषण का मुद्दा उठाया है. इस पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जवाब दिया है और बताया है कि दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं.
Delhi Pollution: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दियां शुरू होते हीं प्रदूषण अपने चरम पर पहुंच जाता है और पूरा शहर धुंध की चादर में ढक जाता है. हालात इतने खराब हो जाते हैं कि घर से बाहर निकलना और सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है. अब यह मामला संसद में पहुंच गया है और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शून्यकाल के दौरान लोकसभा में दिल्ली के प्रदूषण का मुद्दा उठाया है. इस पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जवाब दिया है और बताया है कि दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं.
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दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठाया दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा
हरियाणा के रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदूषण को लेकर सवाल उठाया. उन्होंने सवाल किया कि वायु प्रदर्शन के संदर्भ के बारे में मैं पूछना चाहूंगा कि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में 42 भारत के हैं. आपने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू किया है, लेकिन इसके लिए कहीं भी बजट का आवंटन नहीं दर्शाया गया है. उन योजनाओं का क्या ब्योरा है. एनसीआर में सरकार का ध्यान समस्या का समाधान करने के बजाय पेनल्टी लगाने पर है. किसानों को पराली जलानी पर पेनल्टी, गाड़ियों के प्रदूषण पर प्रदूषण, पुरानी गाड़ियों पर पेनल्टी लगाने पर फोकस है. पेनल्टी के साथ बजट आवंटित करके ज्वलंत मुद्दे का समाधान किया जाए.
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दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही?
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा, ‘हमने 131 शहरों का जो चुनाव किया है, उसमें वायु की गुणवत्ता सुधारने के लिए काम किया जा रहा है. दिल्ली में वायु की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्वच्छ भारत मिशन, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, स्मार्ट सिटी मिशन, फास्टर ए़डॉब्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल योजना है. इस सभी योजनाओं को सम्मिलित रूप से दर्शाते हैं तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं.’
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उन्होंने आगे बताया, ‘सरकार जुर्माना लगाने का प्रयास नहीं कर रही. सरकार इसमें क्वालिटी सुधार कर रही है. जैसे- दिल्ली के अंतर्गत हमने वायु की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए बी-4 से बीएस-6 पेट्रोल पर गए हैं. दिल्ली में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए एक्सप्रेसवे बनाए हैं, ताकि मेन ट्रैफिक शहर के बाहर से निकल जाए. पराली की समस्या के लिए सीएससी सेंटर बनाए हैं, पराली के लिए मशीने दी हैं. इसके साथ ही इंडस्ट्रियल पॉल्युशन को कम करने के लिए इंडस्ट्रीज को को पीएनजी पर डायवर्ट करने का काम किया है. डीजी सेट में भी सुधार पर काम किया है.’
