Mohan Yadav Cabinet Meeting रक्षा बंधन से पहले सीएम मोहन यादव ने राज्य की लाडली बहनों के लिए बड़ी घोषणा की है। विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना की हितग्राहियों को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था। इसपर कैबिनेट की बैठक में आज फैसला किया गया।जिसमें अब राज्य की बहनों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा।
जेएनएन, भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री मोहन यादव (Chief Minister Mohan Yadav) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला किया गया है। अब राज्य में लाडली बहनों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया गया है।
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इसके ऊपर जो भी राशि लगेगी उसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी। इसी तरह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें निधन होने पर 200000 रुपये और स्थाई दिव्यांगता पर 100000 रुपये का बीमा मिलेगा।
सड़क योजना पर काम करेगी सरकार
कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो सड़कें अधूरी रह गई हैं, उन्हें अब राज्य सरकार द्वारा बनाया जाएगा। इसके लिए 56 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। मध्य प्रदेश के 22 जिलों (आलीराजपुर , आगर मालवा, रीवा, अनूपपुर, ग्वालियर, अशोक नगर, भिंड, कटनी, उमरिया, बैतूल, भोपाल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, धार, मुरैना, सतना, शहडोल, निवाड़ी, सिंगरौली, उज्जैन और सागर) के एलोपैथी चिकित्सालय में चिकित्सा के सभी विकल्प उपलब्ध कराने के लिए आयुष विंग की स्थापना की जाएगी।इसके संचालन के लिए 213 पदों की स्वीकृति दी गई।
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सहायक उप निरीक्षक के विशेष अनुग्रह राशि का हुआ बंटवारा
साथ ही छिंदवाड़ा जिले में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक नरेश कुमार शर्मा की सेवा के दौरान अपने दायित्व का निर्माण करते हुए मृत्यु हो जाने पर 90 लाख रुपये की विशेष अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया गया। इसमें से 45 लाख रुपये पत्नी और 45 लाख रुपये माता-पिता को दिए जाएंगे। पूर्व में 10 लख रुपए स्वजन को दिए जा चुके हैं।
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रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 28 अगस्त को होगा आयोजित
इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया कि अगला रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ग्वालियर में 28 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकतानुसार कार्य किया जाए। परंपरागत उद्योग और व्यापार- व्यवसाय में लगे लोगों को भी अपनी गतिविधियों के विस्तार के लिए प्रोत्साहित किया जाए । मुख्यमंत्री डॉ यादव ने मंत्री परिषद की बैठक से पहले मंत्रीगण को संबोधित करते हुए यह बात कही।
