भाषा, मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार के सामने शर्त रख दी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के सांसद मोदी सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। उद्धव ने कहा कि अगर आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से ज्यादा करने के लिए कोई कानून पेश किया जाता है। तो मेरे सांसद इसका समर्थन करेंगे।
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शिवसेना (यूबीटी) सुप्रीमो ने आगे कहा कि राज्य सरकार के पास आरक्षण पर लगी 50 प्रतिशत की सीमा हटाने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ही संसद के जरिए आरक्षण को बढ़ा सकती है।
हर किसी को प्रधानमंत्री के पास जाना चाहिए। प्रधानमंत्री को आरक्षण मुद्दे के समाधान पर फैसला करना चाहिए। जो भी फैसला होगा हम उसे स्वीकार करेंगे।
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हाईकोर्ट के फैसले का हवाला
वहीं, उन्होंने आरक्षण बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के बिहार सरकार के फैसले पर उच्च न्यायालय की रोक का हवाला दिया। उद्धव ने कहा कि सत्तारूढ़ दलों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं।
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शिंदे सरकार को घेरा
इसके अलावा, उन्होंने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार को भई घेरा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेताओं के साथ चर्चा करने के बजाय आपसी सहमति के माध्यम से समाधान खोजने के लिए विभिन्न वर्गों के साथ विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।
