Interest Subsidy For Middle Class: प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रथम चरण के तहत घर बनाने वालों को होम लोन के ब्याज पर सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती थी. अब सरकार इस योजना को फिर से शुरू करने जा रही है. इस बार सब्सिडी पहले से ज्यादा होने की उम्मीद है.
PMAY Scheme: अगर आप भी दिल्ली-एनसीआर या फिर किसी दूसरे शहर में घर लेने या बनाने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी. जी हां, केंद्र की मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY) का दायरा बढ़ाने जा रही है. योजना के दूसरे चरण को लेकर सरकार की तरफ से बजट में ऐलान किया गया था. अब शहरों में मिडिल इनकम क्लास (MIG) के लिए इनकम स्लैब और आर्थिक कमजोर (EWS) के लिए केंद्र सरकार की तरफ से दी जाने वाली सहायता बढ़ाई जाएगी.
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नई गाइडलाइन का कैबिनेट नोट तैयार
दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर के अनुसार इसके लिए नई गाइडलाइन का कैबिनेट नोट तैयार है. इस नोट को अगस्त महीने में ही केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में रखने की तैयारी है. अभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आने वाले परिवारों को घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से डेढ़ लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. इस पूरे मामले से जुड़े अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद पीएमएवाई 2.0 (PMAY 2) को नई गाइडलाइन के साथ अगस्त के महीने में ही लागू किया जा सकता है.
ब्याज सब्सिडी की राशि को बढ़ाया जाएगा!
पीएमएवाई का मुख्य मकसद मिडिल इनकम ग्रुप यानी एमआईजी (MIG) के लिए ब्याज सब्सिडी की राशि को बढ़ाना है. यह मकसद के पीछे उन लोगों को घर मुहैया कराना है जिन्हें योजना के तहत पहले चरण में शामिल नहीं किया जा सका. आपको बता दें आवास योजना के तहत हर साल 6 से 12 लाख रुपये की आदमनी वाले परिवारों को एमआईजी-1 और 12 से 18 लाख रुपये की इनकम वाले परिवारों को एमआईजी-2 कैटेगरी में रखा जाता है.
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क्या है तैयारी
पीएमएवाई 2.0 योजना के तहत शहरी गरीब और मिडिल क्लास के लिए 10 लाख करोड़ रुपये से एक करोड़ घर बनाए जाने का टारगेट है. इसमें केंद्रीय मदद से 2.20 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ अतिरिक्त घर उपलब्ध कराने का प्लान है. आपको बता दें साल 2022 तक 25 लाख लोग सीएलएसएस का फायदा ले चुके थे.
मिडिल क्लास को क्या है फायदा
पीएमएवाई के पहले चरण के दौरान साल 2022 तक एमआईजी को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी (CLSS) का फायदा दिया जाता था. यसोजना के तहत एमआईजी-1 के लिए 160 वर्ग मीटर के घर पर 9 लाख रुपये और एमआईजी-2 के खरीदारों के लिए 200 वर्ग मीटकर कार्पेट एरिया वाले घर पर 12 लाख रुपये तक के लोन पर क्रमशः 4% और 3% की ब्याज सब्सिदी दिये जाने का प्रावधान था. कुछ शहरों में घर बनाने पर ज्यादा खर्च आता है. इसलिए जिस होम लोन पर ब्याज सब्सिडी का फायदा दिया जाता है तो इसकी अधिकतम लिमिट को बढ़ाकर 12 लाख रुपये या फिर इससे ज्यादा किये जाने की उम्मीद है.
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पीएमएवाई क्या है?
पीएमएवाई का पूरा नाम प्रधानमंत्री आवास योजना है. यह भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मकसद सभी भारतीयों को 2022 तक अपना घर उपलब्ध कराना था. इस योजना के अब दूसरे चरण को शुरू किये जाने का ऐलान बजट में किया गया है. योजना के तहत सरकार शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता देती है.
पीएमएवाई का मकसद
सभी भारतीयों के लिए सस्ते और किफायती आवास उपलब्ध कराना इस योजना का मकसद है. शहरी गरीबों को स्लम से मुक्त कराना और उन्हें पक्के मकान उपलब्ध कराना और महिलाओं को आवास के स्वामित्व में अधिकार देना ही योजना का मकसद है. इससे आवास निर्माण से जुड़े रोजगार के अवसर पैदा होते हैं.
