बिहार सरकार ने अवैध खनन से निपटने के लिए एक और प्लान तैयार किया है। अब अवैध लघु खनिज परिवहन में पकड़े जाने पर हैंड हेल्ड डिवाइस से ऑन स्पॉट जुर्माना होगा। खनन पदाधिकारियों को दिए जाएंगे यह डिवाइस। इसके लिए निजी बैंकों से बात चल रही है। एक जिले को कम से कम दर्जन भर हैंड हेल्ड डिवाइस देने की सरकार की योजना है।
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राज्य ब्यूरो, पटना। बालू और स्टोन चिप के अवैध परिवहन को देखते हुए इस समस्या से निपटने के लिए अब सरकार और सख्ती करने जा रही है। बालू और स्टोन चिप के साथ ही अन्य लघु खनिज का अवैध परिवहन या ओवरलोड परिवहन करते वाहन पकड़े जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जहां वाहन पकड़े गए वहीं हैंड हेल्ड डिवाइस से उनका चालान काट दिया जाएगा।
राज्य सरकार ने करीब दो वर्ष पूर्व अवैध खनिज परिवहन पर रोक लगाने के लिए हैंड हेल्ड डिवाइस से चालान काटने की योजना स्वीकृत की थी। इसके लिए कई बैंकों से संपर्क भी किया गया परंतु योजना प्रभावी नहीं हो सकी, लेकिन एक बार फिर नए सिरे से सरकार ने योजना स्वीकृत की है।
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निजी बैंकों से बात कर रही सरकार
खनिज विकास पदाधिकारियों को सरकार ने परिवहन विभाग की तर्ज पर ऑनस्पॉट चालान काटने के लिए हैंड डिवाइस देने का निर्णय लिया है। इसके लिए निजी बैंकों से बात चल रही है। एक जिले को कम से कम दर्जन भर हैंड हेल्ड डिवाइस देने की सरकार की योजना है। इसके बाद इनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है।
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जिलों में तैनात टीम विभिन्न चेक प्वाइंट पर खनिज वाहनों का जांच अभियान चलाएगी। उक्त टीम के पास यह उपकरण होंगे। जांच के जो भी वाहन अवैध खनन या ओवर लोड लघु खनिज के साथ पकड़े जाएंगे उनके तत्काल चालान काट कर जुर्माना राशि वसूली जाएगी।
सूत्रों की माने तो हैंड हेल्ड डिवाइस के लिए बैंक से करार होते ही योजना प्रभावी कर दी जाएगी।
