केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के रूप में बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत 25 साल की सर्विस पूरी करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को निश्चित पेंशन की गारंटी मिलेगी। यह रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के औसत बेसिक सैलरी का आधा होगी। आइए जानते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत क्या प्रावधान हैं और उनसे कर्मचारियों को कैसे लाभ मिलेगा।
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बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली केंद्र सरकार ने सोमवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, इसका असर 23 लाख सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा। सरकार नई पेंशन योजना के जरिए सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना चाहती हैं। आइए पांच प्वाइंट में समझते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है और इससे कर्मचारियों को क्या-क्या फायदे होंगे।
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निश्चित पेंशन (Assured Pension)
यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कम से कम 10 साल सर्विस करने वाले कर्मचारियों को निश्चित पेंशन की गारंटी मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल की सेवा पूरी कर ली है, तो उसे रिटायरमेंट से पहले के 12 में महीने की औसत बेसिक सैलरी का आधा यानी 50 फीसदी निश्चित पेंशन के रूप में मिलेगा।
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निश्चित फैमिली पेंशन (Assured Family Pension)
अगर किसी कर्मचारी का निधन हो जाता है, तो उसके आश्रित को पारिवारिक पेंशन की गारंटी मिलेगी। यह कर्मचारी को मिलने वाली आखिरी पेंशन का 60 फीसदी होगी। इसका मतलब कि अगर किसी कर्मचारी को 25 हजार रुपये की पेंशन मिल रही थी, तो मृत्यु के बाद आश्रित को 15 हजार रुपये महीना मिलेंगे।
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निश्चित न्यूनतम पेंशन (Assured Minimum Pension)
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत उन सभी कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलेगी, जिन्होंने कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी कर ली है। उनके लिए रिटायरमेंट के बाद हर महीने 10 हजार की न्यूनतम पेंशन की गारंटी रहेगी। इससे खासतौर पर उन कर्मचारियों को लाभ होगा, जिनकी सेवा अवधि ज्यादा नहीं बची है।
मुद्रास्फीति इंडेक्सेशन (Inflation Indexation)
यूपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन को मुद्रास्फीति के तहत समायोजित किया जाएगा। इसका मतलब कि पेंशन की रकम का महंगाई से तालमेल बना रहेगा और इसे मुद्रास्फीति के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। साथ ही, UPS में रिटायर्ड कर्मचारियों को भी सेवारत कर्मचारियों की तरह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर महंगाई राहत दी जाएगी।
रिटायरमेंट पर एकमुश्त भुगतान
केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के साथ ही एकमुश्त भुगतान (Lump Sum Payment) मिलेगा। कर्मचारी की प्रत्येक छह माह की सेवा अवधि के लिए उसके अंतिम मासिक वेतन (रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाली बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का जोड़) का 10 फीसदी भुगतान किया जाएगा। इसका पेंशन की रकम पर असर नहीं होगी।
