आने वाली 02 सितंबर को झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने डीलर कमीशन में बढ़ोत्तरी करने को लेकर राज्य के सभी पेट्रोल पंप को बंद करने का आह्वान किया है। इस दौरान राज्य के करीब 1600 के लगभग पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। इस कारण लोगों को परेशानी सामना करना पड़ सकता है। इस दिन पेट्रोल डीलर और पंपकर्मी काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन भी करेंगे।
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जागरण टीम, रांची। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से दो सितंबर को झारखंड में पेट्रोल पंप बंद रखने का अह्वान किया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने बताया कि डीलर्स कमीशन में वृद्धि 2017 के बाद से अभी तक नहीं हुई है।
जबकि तेल के मूल्य बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, डीलर्स की ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ी है, कम बिक्री वाले पंप बंदी की कगार पर हैं। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार वैट में कटौती करें। उन्होंने कहा कि सरकार दूसरे राज्यों से अधिक वैट झारखंड में होने के कारण बिक्री प्रभावित हुई है।
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राज्य में 1600 पंप रखे जाएंगे बंद
बिहार की तर्ज पर वैट रिटर्न की अनिवार्यता खत्म करें। प्रदूषण जांच केंद्र पर हो रही समस्या, तेल कंपनियों के अधिकारियों के मनमाने रवैया। तेल डिपो में हो रही समस्याओं के बारे में भी बताया।
इसके बाद उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि डीलर मार्जिन को लेकर राज्यपाल से मिल कर ज्ञापन सौपा जाएगा। डीलर और पंपकर्मी पहले काला बिल्ला लगा कर विरोध प्रदर्शन करेंगे और 2 सितंबर को पेट्रोल पंप बंद कर संकेतिक रूप से बंद रखा जाएगा।
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इस बीच सभी जिले के डीलर्स अपने-अपने यहां के विधायकों और सांसदों को ज्ञापन सौंपेंगे। तब भी सरकार नहीं मानी तो 2 सितंबर को राज्य के 1600 के करीब पेट्रोल पंप एक दिन के लिए पंप बंद रखा जाएगा।
गुमला में काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे पेट्रोल पंप के कर्मचारी
डीजल और पेट्रोल पर वैट कम करने पेट्रोल पंपों के बकाया सरकारी बिलों का भुगतान करने और पेट्रोल पंपों का वैट रिटर्न दाखिल करने से छूट देने की मांग को लेकर गुमला जिला के कुल 32 पेट्रोल पंप संचालक व कर्मचारी काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं।
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उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाए जाने पर आगामी दो सितंबर को गुमला जिला का सभी पेट्रोल पंप बंद रखने की चेतावनी राज्य सरकार को दी है। काला बिल्ला लगाकर कार्य किए जाने का आंदोलन एक सितंबर तक चलेगा।
झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष विनीत लाल ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार को कई बार मांगों से अवगत कराया गया लेकिन इस दिशा में अब तक किसी प्रकार की पहल नहीं की गई। जिस कारण मजबूरन अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करना पड़ रहा है।
