पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में सेविंग अकाउंट में अब हर महीने एवरेज मिनिमम बैलेंस मेनटेन करना होगा. इसके अलावा भी बैंक ने कई सेवाओं के लिए लगने वाले शुल्क में भी बदलाव किया है.
नई दिल्ली. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने सेविंग अकाउंट्स से जुड़ी कुछ सेवाओं के लिए लगने वाले शुल्क में बदलाव की घोषणा की है. इस बदलाव में मिनिमम एवरेज बैलेंस बनाए रखना, डिमांड ड्राफ्ट जारी करना, डीडी ड्राफ्ट बनाना, चेक (ईसीएस सहित), रिटर्न कॉस्ट और लॉकर का रेंट का चार्ज शामिल हैं. नए शुल्क 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे.
यदि किसी भी सेविंग अकाउंट में तय न्यूनतम रकम नहीं होती तो अब बैंक उस पर महीने के हिसाब से शुल्क लगाएगा. बैंक ने एवरेज बैलेंस को तीन महीने के बजाय एक महीने के आधार पर काउंट करना शुरू किया है.
ये भी पढ़ें– Ration Card में परिवार के नए सदस्य का नाम कैसे जोड़ते हैं, आप भी जान लें
तिमाही आधार पर आवश्यक न्यूनतम बैलेंस-
ग्रामीण- 500 रुपये
सेमी-अर्बन- 1000 रुपये
अर्बन और मेट्रो शहर- 2000 रुपये
मासिक आधार पर एवरेज बैलेंस की आवश्यकता-
ग्रामीण- 500 रुपये
सेमी-अर्बन- 1000 रुपये
अर्बन और मेट्रो शहर- 2000 रुपये
तिमाही एवरेज बैलेंस में अगर 50% की कमी रहती है तो ग्रामीण एरिया में 50 रुपये, सेमी अर्बन में 100 रुपये, और अर्बन/मेट्रो में 150 रुपये का शुल्क लगेगा. इसी तरह यदि न्यूनतम राशि 50% से भी ज्यादा कम होती है तो ग्रामीण एरिया में 100 रुपये, सेमी अर्बन में 150 रुपये, और अर्बन/मेट्रो में 250 रुपये का शुल्क चुकाना होगा.
50 प्रतिशत के बाद भी अगर किसी बैंकधारक की न्यूनतम एवरेज कम होती है तो उसी अनुपात में शुल्क भी बढ़ेगा. एक सीमा के बाद यदि एवरेज रकम 6% और कम हो जाती है तो ग्रामीण एरिया के ग्राहकों पर न्यूनतम 1 रुपया और अधिकतम 30 रुपये का शुल्क अप्लाई होगा. सेमी अर्बन में मिनिमम 1 रुपया और अधिकतम 60 रुपये का शुल्क लगेगा. अर्बन और मेट्रो एरिया में 5% और कम होने पर ही न्यूनतम 1 रुपया और अधिकतम 100 रुपये का शुल्क लगेगा.
ये भी पढ़ें– सहारा की स्कीम में फंसा पैसा जल्द मिलेगा, 15% सालाना ब्याज के साथ, SC ने समूह से कहा- संपत्ति बेचकर चुकाओ रकम
डिमांड ड्राफ्ट
डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) जारी करने के लिए मौजूदा शुल्क इस प्रकार हैं: ₹10,000 तक के डीडी के लिए ₹50 का शुल्क है. ₹10,000 से ₹1,00,000 तक के डीडी पर प्रति ₹1,000 पर ₹4 का शुल्क लगता है, जिसका न्यूनतम शुल्क ₹50 है. ₹1,00,000 से ऊपर के डीडी पर प्रति ₹1,000 पर ₹5 का शुल्क है, जिसका न्यूनतम शुल्क ₹600 और अधिकतम ₹15,000 है. यदि नकद में ₹50,000 से कम की राशि दी जाती है, तो सामान्य शुल्क से 50% अधिक शुल्क लिया जाएगा.
संशोधित शुल्क के अनुसार, अब डीडी की राशि का 0.40% शुल्क लिया जाएगा, जिसका न्यूनतम ₹50 और अधिकतम ₹15,000 है. नकद में ₹50,000 से कम की राशि जमा करने पर सामान्य शुल्क से 50% अधिक शुल्क लिया जाएगा.
डुप्लिकेट डीडी के शुल्क में बदलाव
डुप्लिकेट डीडी जारी करने के लिए मौजूदा शुल्क ₹150 प्रति डीडी है. डीडी को री-वैलिडेशन या रद्द करने के लिए और ₹50,000 से कम की नकद राशि जमा करने पर, किसी भी प्रकार की धनराशि हस्तांतरण के लिए ₹250 का शुल्क है. संशोधित शुल्क के अनुसार, अब डुप्लिकेट डीडी जारी करने के लिए ₹200 प्रति डीडी शुल्क लिया जाएगा. डीडी के री-वैलिडेशन और रद्द करने के लिए भी ₹200 प्रति डीडी शुल्क है, और ₹50,000 से कम की नकद राशि जमा करने पर ₹250 का शुल्क है.
ये भी पढ़ें– खुशखबरी! बहन, बेटी और बहू सबको मिलेंगे 1500 रुपये महीना, बढ़ गई इस योजना की आखिरी तारीख, जानिए शर्तें
चेक वापसी पर क्या बदलाव?
चेक वापसी के लिए संशोधित शुल्क में, सेविंग अकाउंट में अपर्याप्त राशि के कारण चेक लौटने पर ₹300 प्रति चेक शुल्क है. चालू खाता, कैश लोन (CC), और ओवरड्राफ्ट (OD) के लिए वित्तीय वर्ष में पहले तीन चेक वापसी पर ₹300 प्रति चेक शुल्क लिया जाएगा, और चौथे चेक वापसी से ₹1,000 प्रति चेक शुल्क लिया जाएगा. अपर्याप्त राशि के अलावा अन्य कारणों से चेक लौटने पर ₹100 प्रति चेक शुल्क लिया जाएगा. टेक्निकल इशू या बैंक की तरफ से समस्या होने की स्थिति में कोई शुल्क नहीं लगेगा, और सभी खातों पर लागू होगा. बैंक के पास धन न रहने के दिनों की संख्या के अनुसार लागू ब्याज दर पर अतिरिक्त ब्याज वसूला जाएगा.
आउटवर्ड रिटर्निंग चार्जेज (ECS सहित) और क्लीयरिंग हाउस के माध्यम से बिल वापसी शुल्क के लिए ₹1 लाख तक की चेक के लिए ₹150 प्रति चेक शुल्क लिया जाएगा, ₹1 लाख से ₹10 लाख तक के लिए ₹250 प्रति चेक और ₹10 लाख से अधिक के लिए ₹500 प्रति चेक शुल्क लिया जाएगा. आउटस्टेशन रिटर्निंग चार्जेज (इनवर्ड/आउटवर्ड) के लिए ₹1 लाख तक के चेक पर ₹150 प्रति चेक शुल्क और ऊपर की लागत देनी होंगी, ₹1 लाख से ₹10 लाख तक के लिए ₹250 प्रति चेक और बाहर की लागत, और ₹10 लाख से अधिक के लिए ₹500 प्रति चेक और बाहर की लागत लागू होंगी.
संशोधित शुल्क के अनुसार, अब आउटवर्ड रिटर्निंग चार्जेज ₹200 प्रति चेक होगा, चाहे राशि कुछ भी हो, और आउटस्टेशन रिटर्निंग चार्जेज ₹200 प्रति चेक होगा, चाहे राशि कुछ भी हो, और आउट ऑफ पॉकेट लागू होंगी.
लॉकर का रेंट
लॉकर रेंट शुल्क में संशोधन के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे लॉकर के लिए ₹1,000, अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ₹1,250, और शहरी/मेट्रो क्षेत्रों में ₹2,000 का शुल्क लगेगा. मध्यम लॉकर के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में ₹2,200, अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ₹2,500, और शहरी/मेट्रो क्षेत्रों में ₹3,500 का शुल्क लगेगा. बड़े लॉकर के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में ₹2,500, अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ₹3,000, और शहरी/मेट्रो क्षेत्रों में ₹5,500 का शुल्क लगेगा. बहुत बड़े लॉकर के लिए, ग्रामीण और अर्ध-शहरी दोनों क्षेत्रों में ₹6,000 का शुल्क लगेगा, जबकि शहरी/मेट्रो क्षेत्रों में ₹8,000 का शुल्क रहेगा. एक्स्ट्रा बड़े लॉकर के लिए सभी क्षेत्रों में ₹10,000 का शुल्क लगेगा.
