कंगना रनौत की फिल्म ‘इमरजेंसी’ को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने 3 कट के साथ कुल 10 बदलाव का सुझाव दिया था. इनमें से मेकर्स 9 बदलाव के लिए मान गए थे. सीबीएफसी ने 8 अगस्त को इन बदलावों की लिस्ट भेजी थी. 18 सितंबर तक बोर्ड को फिल्म पर अंतिम फैसला लेना होगा.
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नई दिल्ली. कंगना रनौत की फिल्म ‘इमरजेंसी’ बीते काफी समय से विवादों में घिरी हुई थी जिसके चलते फिल्म की रिलीज डेट को भी पोस्टपोन कर दिया गया. पहले 6 सितंबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म पर सेंसर बोर्ड की कैंची चल गई है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने 3 कट और कुल 10 बदलाव के साथ फिल्म को ‘UA’ सर्टिफिकेट देने का निर्णय लिया.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म ‘इमरजेंसी’ के मेकर्स से विवादित ऐतिहासिक बयानों के सोर्स की मांग की है. इसमें पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा भारतीय महिलाओं के प्रति की गई अपमानजनक टिप्पणी और विंस्टन चर्चिल की भारतीयों को ‘खरगोशों की तरह प्रजनन करने वाले’ बताने वाली टिप्पणी शामिल है. मेकर्स को इन दोनों ही विवादित बयानों का सोर्स प्रदान करना होगा.
8 जुलाई को मेकर्स ने फिल्म को बोर्ड से पारित कराने के लिए जमा किया था और 8 अगस्त को फिल्म में 3 कट सहित 10 बदलाव करने के सुझाव भेजे गए थे. सीबीएफसी ने मणिकर्णिका फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड को पत्र लिखकर ‘यूए’ सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक 10 ‘कट/सम्मिलन/संशोधनों’ की लिस्ट भेजी थी.
1 सीन करना होगा डिलीट
बोर्ड ने सुझाव दिया कि मेकर्स फिल्म में उस सीन को डिलीट या रिप्लेस करें जिसमें पाकिस्तानी सैनिक बांग्लादेशी रिफ्यूजी पर हमला करते हैं, खासकर वो सीन जहां एक सैनिक एक नवजात बच्चे और तीन महिलाओं के सिर को धड़ से अलग कर देता है.
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1 कट के लिए नहीं राजी हुए मेकर्स
सीबीएफसी के 8 अगस्त के लेटर के बाद, सूत्रों ने कहा कि फिल्म निर्माताओं ने 14 अगस्त को जवाब दिया और उसी दिन फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हुआ था. सूत्रों के मुताबिक फिल्ममेकर्स एक को छोड़कर बाकी सभी कट और बदलावों के लिए मान गए थे.
18 अगस्त तक सर्टिफिकेट पर लेना होगा फैसला
29 अगस्त को, फिल्म निर्माताओं को एक ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया था कि फिल्म को ‘UA’ सर्टिफिकेट मिल गया है; हालांकि, कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया. सर्टिफिकेट न मिलने के बाद ‘इमरजेंसी’ के मेकर्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अदालत में, सीबीएफसी के वकील ने कहा कि जांच समिति, जिसे फिल्म निर्माताओं की 14 अगस्त की प्रतिक्रिया की समीक्षा के लिए एक और बैठक आयोजित करनी थी, अभी तक नहीं बुलाई गई है. इस वजह से फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीएफसी को 18 अगस्त तक फिल्म के सर्टिफिकेट पर फैसला लेने का समय दिया है.
