आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं। इस बीच दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने का खतरा मंडरा रहा है। ताजा मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मंगलवार को गृह मंत्रालय को भाजपा विधायकों की चिट्ठी भेजी है। इससे पहले 30 अगस्त को भाजपा विधायकों ने राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें पत्र सौंपा था।
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- आबकारी नीति केस में जेल में हैं सीएम केजरीवाल
- मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे दिल्ली सीएम
- दिल्ली में पंगु हो गई प्रशासनिक व्यवस्था- भाजपा
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में होने के बीच दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि, आम आदमी पार्टी ने बार-बार सीएम केजरीवाल द्वारा जेल से दिल्ली सरकार चलाने की बात दोहराई है।
बर्खास्त करें दिल्ली सरकार- बीजेपी
ताजा मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मंगलवार को गृह मंत्रालय को भाजपा विधायकों की चिट्ठी भेजी है।इससे पहले, 30 अगस्त को दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने दिल्ली में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने का आरोप लगाते हुए दिल्ली सरकार बर्खास्त करने की मांग की थी।
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दिल्ली में पंगु हो गई प्रशासनिक व्यवस्था- भाजपा
उन्होंने कहा था, “दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था पंगु हो गई है। आबकारी नीति घोटाले के आरोप में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चार महीने से अधिक समय से जेल में हैं। जेल में बंद होने के बावजूद, केजरीवाल ने इस्तीफा देने से मना कर दिया है, जिससे संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है।
दिल्ली नगर निगम को नहीं मिल पा रहा फंड
भाजपा नेता ने आगे कहा था, “दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेने में देरी हो रही है, जिससे आवश्यक सेवा प्रभावित हो रही हैं। आप सरकार संवैधानिक नियमों और परंपराओं का उल्लंघन कर रही है। छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन अप्रैल 2021 से लंबित है। इससे दिल्ली नगर निगम को आवश्यकता के अनुसार फंड नहीं मिल रहा है।”
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राजधानी में बिगड़ रही शासन व्यवस्था- भाजपा
विजेंद्र गुप्ता ने कहा था, दिल्ली सरकार कैग की 11 रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत नहीं कर रही है। विधायकों ने ज्ञापन में आबकारी घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार सहित भ्रष्टाचार के अन्य आरोपों का भी उल्लेख किया है। दिल्ली सरकार पर केंद्र सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जानबूझकर बाधा डालने का आरोप लगाया है।
भाजपा विधायकों ने कहा था, “राजधानी में शासन की बिगड़ती स्थिति के कारण दिल्ली के नागरिकों को मिलने वाली सुविधाएं बाधित हो रही है।”
