केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने इस योजना की घोषणा की है, जिसमें बैटरी की क्षमता के आधार पर सब्सिडी दी जाएगी. पहले साल में 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की सब्सिडी मिलेगी.
ये भी पढ़ें:- Aadhaar Free Update: फ्री में अपडेट करना है आधार तो फटाफट निपटा लें काम, आपके पास बचे हैं बस 2 दिन
PM E-Drive Yojana: केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने घोषणा की है कि पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वालों को पहले साल में 10,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी. यह योजना जल्द शुरू होगी और इसमें कई महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं.
सब्सिडी की जानकारी
पहले साल की सब्सिडी: इलेक्ट्रिक दोपहिया पर बैटरी की क्षमता के आधार पर 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की सब्सिडी मिलेगी. लेकिन, पहले साल में कुल सब्सिडी 10,000 रुपये से अधिक नहीं होगी.
दूसरे साल की सब्सिडी: दूसरे साल में सब्सिडी कम होकर 2,500 रुपये प्रति किलोवाट घंटा हो जाएगी. इस साल में कुल सब्सिडी 5,000 रुपये तक सीमित होगी.
ये भी पढ़ें:- Jiophone Prima 2: कर्व्ड डिस्प्ले और ड्यूल कैमरा 4G Phone लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स
ई-रिक्शा पर सब्सिडी
पहले साल: ई-रिक्शा खरीदने पर 25,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी.
दूसरे साल: सब्सिडी 12,500 रुपये हो जाएगी.
अन्य वाहनों के लिए सब्सिडी
एल5 श्रेणी के तिपहिया वाहन: पहले साल में 50,000 रुपये की सब्सिडी, और दूसरे साल में 25,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी.
ये भी पढ़ें– अभी तो लॉन्च भी नहीं हुआ ये स्मार्टफोन, दबदबा इतना कि 30 लाख लोगों ने पहले ही कर दिया ऑर्डर
सब्सिडी कैसे प्राप्त करें
ई-वाउचर प्राप्त करें: पीएम ई-ड्राइव पोर्टल पर जाकर आधार प्रमाणित ई-वाउचर प्राप्त करें.
हस्ताक्षर और अपलोड: ई-वाउचर पर खरीदार और डीलर दोनों को हस्ताक्षर करने होंगे और इसे पोर्टल पर अपलोड करना होगा.
सेल्फी अपलोड करें: सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए पोर्टल पर अपनी ‘सेल्फी’ भी अपलोड करनी होगी.
सब्सिडी का सही उपयोग
भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव कामरान रिजवी ने बताया कि फेम-दो योजना से मिली सीख के आधार पर, हर छह महीने में उत्पादन की जांच की जाएगी. इससे यह सुनिश्चित होगा कि सब्सिडी का दुरुपयोग न हो.
ई-एम्बुलेंस
पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत ई-एम्बुलेंस के लिए 500 करोड़ आवंटित किए गए हैं. इसके प्रदर्शन और सुरक्षा मानकों को स्वास्थ्य मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा.
गौरतलब है कि इस योजना से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जाएगा और सब्सिडी के माध्यम से लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में मदद मिलेगी.
