उत्तर प्रदेश के एक जिले में जमीनों के खरीद-फरोख्त के सर्किल रेट में बढ़ोतरी होने जा रही है। विभाग की तरफ से सभी तहसीलों में सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 3 अक्टूबर तक डीएम के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत होगी। इसके बाद विचार-विमर्श के बाद सर्किल रेट लागू कर दिया जाएगा। पिछले वर्ष भी इन तहसीलों में 10 से 12 प्रतिशत सर्किल रेट बढ़ाया गया था।
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- व्यावसायिक गतिविधियों वाले क्षेत्रों के भी बढ़ाएं जाएंगी दरें
- हर हाल में 3 अक्टूबर तक डीएम के समक्ष प्रस्तुत होगी पत्रावली
- एआइजी स्टांप ने सभी उपनिबंधकों को पत्र लिखकर कराया अवगत
जागरण संवाददाता, मऊ। Circuit Rate: अगर आप व्यवसायिक जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो विलंब न करिए। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से ही जनपद में जमीनों के खरीद फरोख्त का सर्किल रेट बढ़ जाएगा। विभाग की तरफ से सभी तहसीलों में सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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एआइजी स्टांप की तरफ से सभी उपनिबंधक कार्यालयों पत्र लिखकर अवगत करा दिया गया है। हर हाल में 03 अक्टूबर तक सारी प्रक्रिया पूरी कर लेनी हैं। इसके बाद जिलाधिकारी के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत की जाएगी। इस दौरान विचार-विमर्श के बाद सर्किल रेट लागू कर दिया जाएगा।
जनपद में कुल चार रजिस्ट्री कार्यालय हैं। इसमें सदर, मुहम्मदाबाद गोहना, घोसी व मधुबन हैं। पिछले वर्ष भी इन तहसीलों में 10 से 12 प्रतिशत सर्किल रेट बढ़ाया गया था। इसे लेकर काफी हो हल्ला मचा था लेकिन बाद में इसे लागू कर दिया गया। इसी आधार पर रजिस्ट्री भी हो रही है।
अगले महीने से लागू होंगे नए सर्किट दरें
इस वर्ष भी शासन की तरफ से 01 नवंबर से नए सर्किल दरें लागू करनी है। ऐसे में 03 अक्टूबर तक अनंतिम मूल्यांकन सूची का प्रस्ताव शासन को भेज देना है। इसके तहत सभी उपनिबंधक को अपने क्षेत्राधिकार के एसडीएम, तहसीलदार से संपर्क कर कृषि भूमि, सड़क के किनारे एवं आबादी के निकट के खसरा नंबरों की सूची सार्वजनिक करते हुए सर्किल दरों में शामिल करने का निर्देश दिया गया है।
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एसडीएम कार्यालय से प्राप्त राजस्स्व संहिता 2006 की धारा 80 के अंतर्गत घोषित अकृषक भूमि संबंधी घोषणा के आधार पर आस-पास के खसरा नंबरों को भी शामिल किया जाना है। नगर पालिका व नगर पंचायतों का भी सर्वे कर मालियत निर्धारित करनी है।
घोसी के रजिस्टार पवन पांडेय का कहना है कि हर साल शासन की तरफ से लक्ष्य बढ़ाया जाता है। लक्ष्य पूरा करने के लिए सर्किल रेट बढ़ना जरूरी है। सर्वे शुरू कर दिया गया है।
यह रहे हैं जनपद के लक्ष्य
वर्ष 2023-24 में शासन की तरफ से 198.97 करोड़ लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके सापेक्ष कुल 158.1 करोड़ लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। यानी कुल 79.43 प्रतिशत राजस्व प्राप्त हुआ है। वर्ष 2022-23 में 84.03 प्रतिशत राजस्व मिला था। अगर प्रतिशत पर नजर डाली जाए तो 4.6 प्रतिशत घटाव दर्ज किया गया है।
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वर्ष 2014-25 में 205 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह पिछले वर्ष से 5.3 करोड़ अधिक है। पिछले कई सालों से लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है। इसके बावजूद इस वर्ष भी लक्ष्य बढ़ा दिया गया है। हर हाल में लक्ष्य काे पूरा किया जाना है। ऐसे में सर्किल रेट बढ़ाना जरूरी है।
2024-25 का लक्ष्य करोड़ में
- सदर 110.70
- मुहम्मदाबाद गोहना 38.95
- घोसी 32.80
- मधुबन 22.55
- कुल लक्ष्य : 205.00
पिछले साल ही बढ़ गए थे नपा में शामिल गांवों का सर्किल रेट
सदर तहसील के 54 गांव परिसीमन के बाद नपा चुनाव से पूर्व नगर पालिका में शामिल कर लिए गए थे। इसमें नगर विकास व ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का गांव भी शामिल हैं। इसी प्रकार घोसी तहसील के अमिला, करपिया मलिक, चुम्मानार सरयां और हेमई पिपरी ग्रामसभाएं अमिला नगर पंचायत में शामिल कर ली गईं हैं। यानी कुल मिलाकर 58 गांव नगर क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। इस वर्ष भी यहां का सर्किल रेट बढ़ाया जाएगा।
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सभी रजिस्ट्रारों को अपने-अपने क्षेत्र की व्यावसायिक गतिविधियों का सर्वे करने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद जिलाधिकारी र से बातचीत के बाद सर्किल रेट को हरी झंडी दी जाएगी।
