नई दिल्ली: लेबर मिनिस्ट्री एंप्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) में अनिवार्य रूप से होने वाले अंशदान के लिए मासिक वेतन की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। एंप्लॉयीज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (ESIC) के बारे में भी ऐसा ही विचार हो रहा है। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
ये भी पढ़ें:- LIC MF NFO : एलआईसी म्यूचुअल फंड ला रहा है अपना नया मैन्युफैक्चरिंग फंड, इस स्कीम में किसे और क्यों करना चाहिए निवेश
EPFO में अभी अनिवार्य अंशदान के लिए 15000 रुपये महीने तक की बेसिक सैलरी की सीमा है। इसी तरह ESIC में 21000 रुपये महीने तक की लिमिट है। EPFO से जुड़ी लिमिट 2014 में 6500 से बढ़ाकर 15000 रुपये महीने की गई थी।
श्रम मंत्रालय की 100 दिनों की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए मांडविया ने कहा कि बेसिक सैलरी की लिमिट बढ़ाने से और लोग भी इसके दायरे में आएंगे और फ्यूचर के लिए बचत कर सकेंगे। 15000 रुपये से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों के पास यह विकल्प होगा कि वे अपनी सैलरी का कितना हिस्सा पेंशन और रिटायरमेंट बेनेफिट के लिए बचाना चाहते हैं।
ये भी पढ़ें:- Federal Bank ने करोड़ों ग्राहकों को दिया तोहफा! FD पर बढ़ाया ब्याज, मिलेगा 7.9% का इंटरेस्ट
20 से अधिक कर्मचारियों वाली फर्म के लिए पीएफ के तहत अंशदान जरूरी
कानूनी प्रावधानों के तहत 20 से अधिक कर्मचारियों वाली फर्म के लिए पीएफ के तहत अंशदान जरूरी है। कर्मचारी की सैलरी का कम से कम 12% और इतना ही हिस्सा एंप्लॉयर की ओर से अनिवार्य रूप से प्रॉविडेंट फंड में जाता है। बेसिक सैलरी की लिमिट 15000 रुपये से बढ़ाने पर एंप्लॉयर्स को कॉन्ट्रिब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है कि इस पर आनाकानी हो। ऐसे में कर्मचारियों के लिए ही विकल्प दिया जा सकता है कि वे इस सीमा से ऊपर के वेतन में से जितना हिस्सा चाहें पेंशन और रिटायरमेंट बेनेफिट के लिए कॉन्ट्रिब्यूट कर सकते हैं। अभी EPFO से एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वाली और अपना पीएफ ट्रस्ट चलाने वाली इकाइयों में वॉलंटरी पीएफ का विकल्प है।
मांडिवया ने EPFO की व्यवस्था सुधारने की बात करते हुए कहा कि EPFO 3.0 लाना है, जिससे बेहतर सुविधाएं दी जा सकेंगी। सिस्टम पुराना है। डेढ़ महीने में 25% काम हो चुका है। अगले डेढ़ महीने में और 35% काम पूरा कर लिया जाएगा। धीरे-धीरे पूरा सुधार कर लिया जाएगा ताकि EPFO में अंशदान करने वालों को कोई दिक्कत न हो।
ये भी पढ़ें:- SBI, IDBI Bank और इंडियन बैंक की स्पेशल एफडी स्कीम की अंतिम तारीख नजदीक, क्या आपको निवेश करना चाहिए?
एंप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स पर कैबिनेट से जल्द लेंगे मंजूरी
मांडविया ने कहा कि रोजगार के मौके बढ़ाने से जुड़ी एंप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) की 3 योजनाओं पर लेबर मिनिस्ट्री जल्द ही अपना प्रस्ताव कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए रखेगी। इन योजनाओं का का ऐलान आम बजट में किया गया था। इसके तहत अगले दो वर्षों में देश में रोजगार के 2 करोड़ अवसर बनाने की बात है।
मांडविया ने कहा, ‘इन स्कीमों के लिए अलग से सिस्टम बना लिया गया है। इन 3 योजनाओं के लिए EPFO का सिस्टम भी तैयार हो गया है। कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है। इसे जल्दी ही मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।’
