महाकुंभ मेला क्षेत्र से 500 मीटर के दायरे में मांस की दुकान या अंडे बेचने के ठेले नहीं लगेंगे। शासन के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मधवापुर सब्जी मंडी और प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन के पास से तमाम दुकानें बंद कराई जा चुकी हैं।दुकानदार अगर मनमानी करते हैं तो चालान और अन्य विधिक कार्रवाई होगी।
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जागरण संवाददाता, प्रयागराज। महाकुंभ मेला क्षेत्र से 500 मीटर के दायरे में कहीं भी मांस की दुकान या अंडे बेचने के ठेले नहीं लगे पाएंगे। शासन से हुए निर्देश के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इस पर कार्रवाई शुरू भी कर दी है।
बैरहना के मधवापुर सब्जी मंडी और प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन के पास से तमाम दुकानें बंद चुके विभाग का कहना है कि आज बुधवार और आगे भी कार्रवाई का क्रम जारी रहेगा। अगले कुछ दिनों में इस दायरे में आने वाली सभी दुकानें हटाई जाएंगी। दुकानदार अगर मनमानी करते हैं तो चालान और अन्य विधिक कार्रवाई होगी।
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बीते सोमवार की शाम मधवापुर सब्जी मंडी से मीट बेचने की दुकान बंद कराई। इसके अलावा प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन के पास ठेलों पर मीट, चिकन बिरयानी, अंडे बेचने की दुकानें हटवा दीं।
इस दौरान विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ पुलिसकर्मी भी रहे। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन सुशील कुमार सिंह का कहना है कि महाकुंभ मेला क्षेत्र से 500 मीटर के दायरे में कहीं भी इस प्रकार की दुकान नहीं लगने दी जाएगी।
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बताया कि तमाम क्षेत्र चिह्नित किए जा चुके हैं जहां टीमें भेज कर कार्रवाई करेंगे। ऐसे दुकानदारों से उन्होंने कहा है कि स्वयं ही अपनी दुकान वहां से हटा लें।
महाकुंभ मेला क्षेत्र रहेगा नो मीट जोन
विभाग की ओर से अनुमानित तौर पर कहा जा रहा है कि महाकुंभ मेला क्षेत्र से 500 मीटर के दायरे में मीट व अंडे बेचने की करीब 1500 से ज्यादा दुकान हो सकती है। अगले कुछ दिनों में इन सभी को हटाया जाएगा। महाकुंभ मेला क्षेत्र को पूरी तरीके से नो मीट जोन घोषित करते हुए ऐसी दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है।
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संतों ने की थी मांग
मेला क्षेत्र और इसके आसपास के इलाके को मीट बिक्री से प्रतिबंधित करने के लिए संतों के विभिन्न समूह ने प्रदेश शासन से मांग की थी। कहा था कि धार्मिक भावनाएं आहत न होने पाएं इसके लिए मीट और अंडे की दुकान बंद कराई जाए। इसके बाद ही शासन ने विभाग को निर्देश दिया और अब कार्रवाई शुरू हुई है।
