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मेट्रो, रैपिड रेल के बाद अब दौड़ेगी ‘लाइट रेल’, देश में कहां चलाने की योजना, जानिए क्या है प्लान

लाइट रेल का रूट रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के साथ इंटीग्रेटेड होगा. ग्रेटर नोएडा में लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम के जरिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए फिल्म सिटी से लिंक किया जाएगा.

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नोएडा. मेट्रो, रैपिड रेल, मोनो रेल के बाद अब दिल्ली-एनसीआर में लाइट रेल चलाने की तैयारी चल रही है. लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम के जरिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए फिल्म सिटी से लिंक किया जाएगा. यह रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के साथ इंटीग्रेटेड होगा. टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, लाइट रेल से जुड़ा यह फैसला यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बोर्ड मीटिंग में लिया गया है. इस दौरान एनसीआर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने 72 किलोमीटर लंबे रैपिड रेल को लेकर प्रजेंटेशन दिया. यह रैपिड रेल रूट नोएडा एयरपोर्ट से गाजियाबाद के बीच बनाने की योजना है.

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पहले था पॉड टैक्सी का प्रस्ताव

इस बैठक के बाद अधिकारियों ने बताया कि नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक लाइट रेल लिंक के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है. इससे पहले 14 किलोमीटर लंबे इस रूट को पॉड टैक्सी के जरिए कनेक्ट करने की योजना थी. इस बारे में 2021 में योजना तैयार की गई थी. इसके लिए एक्सप्रेसवे पर 12 स्टेशनों के लिए पहला टेंडर पिछले साल जुलाई में जारी किया गया था, जिसकी अनुमानित परियोजना लागत 641.5 करोड़ रुपये थी.

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अब एक ही ट्रैक पर चलेगी मेट्रो, RRTS और लाइट रेल

हालांकि, इसके बाद YEIDA को पॉड टैक्सियों और लाइट रेल के बीच स्टडी करने का काम सौंपा गया था. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गाजियाबाद और नोएडा एयरपोर्ट को जोड़ने वाले 72 किलोमीटर आरआरटीएस कॉरिडोर की मंजूरी के बाद, एनसीआरटीसी ने एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें पॉड टैक्सी या लाइट रेल के विकल्प शामिल थे.

YEIDA के सीईओ अरुण वीर सिंह ने बताया, “इस योजना में अब एक ही ट्रैक पर तीन सेवाओं – मेट्रो, आरआरटीएस और लाइट रेल – के लिए है, जिसमें केवल लूप और सेक्शन अलग-अलग हैं. मेट्रो ट्रेनें 3.5 मिनट के अंतराल पर, रैपिड रेल हर 7 मिनट में और लाइट रेल हर 8 मिनट के अंतराल पर चलेंगी.” यूपी सरकार ने पहले ही इस योजना को मंजूरी दे दी है, जिसे अब मंजूरी के लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को भेजा गया है.

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