केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे के 11.72 लाख कर्मचारियों को परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस (पीएलबी) देने की मंजूरी दी है. यह बोनस 78 दिनों की वेतन राशि के बराबर होगा. इसका कुल खर्च ₹2,028.57 करोड़ होगा. इस बोनस का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना है.
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नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने रेलवे के 11,72,240 कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस (PLB) की घोषणा की है. इस बोनस का कुल खर्च ₹2,028.57 करोड़ होगा. यह बोनस विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को दिया जाएगा, जिनमें ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, और ग्रुप सी स्टाफ शामिल हैं.
सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, इस बोनस का उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे रेलवे के प्रदर्शन में सुधार के लिए और अधिक उत्साह के साथ काम करें.
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रेलवे का प्रदर्शन रहा शानदार
इस साल रेलवे का प्रदर्शन शानदार रहा. वित्तीय वर्ष 2023-24 में रेलवे ने रिकॉर्ड 1588 मिलियन टन माल ढोया और करीब 6.7 अरब यात्रियों को सफर कराया. इस रिकॉर्ड प्रदर्शन के पीछे सरकार द्वारा रेलवे में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश, बेहतर तकनीक और संचालन क्षमता में सुधार जैसे कई कारण रहे. पिछले साल भी रेलवे ने 78 दिनों के बोनस की घोषणा की थी, जो 11 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिला था. इस बार बोनस के तहत एक कर्मचारी को अधिकतम ₹17,951 मिलेंगे.
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किसानों के लिए भी खुशखबरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहन और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए को गुरुवार को 2 लाख करोड़ रुपये की दो बड़ी कृषि योजनाओं को मंजूरी दी. इन योजनाओं के नाम ‘पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना’ (पीएम-आरकेवीवाई) और ‘कृषोन्नति योजना’ (केवाई) हैं। इनमें से पीएम-आरकेवीवाई योजना टिकाऊ खेती को बढ़ावा देगी जबकि कृषोन्नति योजना खाद्य सुरक्षा एवं कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को समर्पित होगी.
सरकार ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा कि इन दोनों कृषि योजनाओं पर कुल मिलाकर 1,01,321.61 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसमें से आरकेवीवाई के लिए 57,074.72 करोड़ रुपये और कृषोन्नति योजना के लिए 44,246.89 करोड़ रुपये चिह्नित किए गए हैं.
(भाषा के इनपुट के साथ)
