शिकायत कर्ता ने कहा कि डाक विभाग में हर दिन लाखों रुपये का लेनदेन होता है. उनका सही हिसाब नहीं रखने से सरकार को भी काभी नुकसान उठाना पड़ता है.
भारतीय डाक विभाग को उपभोक्ता का 50 पैसा रखना इतना महंगा पड़ गया जो उसने कभी नहीं सोचा होगा. उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने डाक विभाग को यह पैसा वापस करने और साथ ही मानसिक पीड़ा, अनुचित व्यवहार और सेवा में कमी के लिए उन्हें 10 हजार रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है. इसके अलावा कांचीपुरम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने डाक विभाग (डीओपी) को मुकदमे के खर्च के लिए शिकायतकर्ता को 5 हजार रुपये का भुगतान करने को भी कहा है.
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50 पैसे लिये गए ज्यादा
शिकायतकर्ता ए. मनशा के अनुसार, उन्होंने 13 दिसंबर, 2023 को यहां के निकट पोझिचालुर डाकघर में एक रजिस्टर्ड डाक के लिए 30 रुपये की नकदी का भुगतान किया, लेकिन रसीद पर केवल 29.50 रुपये दिखाये गये. शिकायतकर्ता ने कहा कि हालांकि उन्होंने UPI के माध्यम से सटीक राशि भेजने की पेशकश की, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण डाक कर्मियों ने इसे अस्वीकार कर दिया. शिकायत में उन्होंने कहा कि प्रतिदिन लाखों रुपये का लेनदेन होता है और उनका सही हिसाब नहीं रखने से सरकार को नुकसान भी होता है. उन्होंने इसे अवैध करार दिया जिससे उन्हें ‘गंभीर मानसिक पीड़ा’ हुई.
तकनीकी समस्या का दिया हवाला
विभाग ने आयोग के समक्ष कहा कि तकनीकी समस्याओं के कारण उस समय उपभोक्ता से डिजिटल माध्यम से भुगतान स्वीकार नहीं किया जा सका और इसलिए उनसे नकद राशि ली गई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद उपभोक्ता आयोग ने कहा कि सॉफ्टवेयर संबंधी समस्या के कारण डाकघर द्वारा 50 पैसे अधिक वसूलना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अनुचित है. जिला उपभोक्ता आयोग ने DOP को शिकायतकर्ता को 50 पैसे वापस करने और साथ ही मानसिक पीड़ा, अनुचित व्यवहार और सेवा में कमी के लिए मुआवजे के रूप में 10 हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया.
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इसके अलावा, कांचीपुरम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने डाक विभाग (डीओपी) को मुकदमे की लागत के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने को कहा है. शिकायतकर्ता ने डीओपी को उसके 50 पैसे लौटाने, ‘मानसिक पीड़ा’ के लिए 2.50 लाख रुपये का मुआवजा और मुकदमे की लागत के लिए 10,000 रुपये देने का निर्देश देने का अनुरोध किया था.
