7th Pay Commission: दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला, उनके महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला किया गया. सरकार ने डीए और डीआर दोनों में 3 फीसदी का इजाफा कर उसे बढ़ाकर 50 से 53 फीसदी कर दिया. इस बढ़ोतरी के साथ ही चर्चा होने लगी कि क्या अब डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा. अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़े बदलाव दिखेंगे.
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क्या बेसिक सैलरी में मर्ज होगा महंगाई भत्ता
16 अक्टूबर को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर DA 50 फीसदी से बढ़ाकर 53 फीसदी कर दिया गया. इसके बाद से चर्चा होने लगी कि महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाए. हालांकि ये पहली बार नहीं है. इससे पहले छठे वेतन आयोग में भी जब महंगाई भत्ता 50 फीसदी को पार कर गया था यह सिफारिश की गई थी. अब इस पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है.केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि फिलहाल इसपर चर्चा हो रही है, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया गया है. इससे पहले पांचवें और छठे वेतन आयोग के समय भी यह सुझाव दिया गया था कि महंगाई भच्चे को बेसिक सैलरी से साथ मिलाकर महंगाई सैलरी बनानी चाहिए. इसी आधार पर साल 2004 में 50 फीसदी डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया गया था. हालांकि बाद में नियमों में बदलाव कर दिया गया.
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सैलरी पर दिखेगा असर
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 53 फीसदी के हिसाब से महंगाई भत्ता मिल रहा है. इसे अगर बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाता है तो सैलरी स्ट्रक्चर में स्थायी तौर पर बदलाव हो जाएंगे. इसका असर अलाउंस, बेनिफिट्स पर भी दिखेगा. इस मर्जर को लेकर फिलहाल सरकार मंथन कर रही है. फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है.
