दिल्ली-यूपी, हरियाणा सहित अन्य राज्यों के लोगों ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जमीन खरीद ली है। करोड़ों की खरीदी जमीन पर अब प्रशासन का सख्त ऐक्शन होने वाला है। प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की तो जिले में गलत तरीके से भूमि खरीदने वालों के नाम सामने आने लगे हैं।
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प्रशासन ने बीते 20 साल में भूमि खरीदने वाले ऐसे 11 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है जिन्होंने तय शर्तों का पालन नहीं किया। इनमें पटना, दिल्ली, हरियाणा, नोएडा सहित विभिन्न राज्यों के उद्योगपति शामिल हैं।
प्रदेश भर में इन दिनों भू-कानून की मांग जोर पकड़ रही है। लोगों की मांग पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलों के डीएम से रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था। प्रशासन की जांच में 23 लोगों के नाम सामने आए थे।
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इनमें से अधिकांश के मामले न्यायालय में लंबित चल रहे हैं। लेकिन अब 11 ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने यहां भूमि तो खरीदी लेकिन तय शर्तों का पालन नहीं किया। लोगों ने बागवानी, ईको टूरिज्म, हेल्थ रिसोर्ट, हर्बल प्लांट, स्कूल व हॉस्टल के नाम से भूमि तो खरीदी। लेकिन आज तक उस भूमि पर कोई कार्य नहीं किया गया।
इन पर होगी सख्ती
स्थान–क्रेता का नाम–समय–प्रयोजन–भूमि हेक्टेयर–उल्लंघन
ढौरा– आदित्य मिश्रा निवासी आकाशवाणी रोड पटना–जून 2007– कृषि बागवानी– 0.161– कुछ भूमि रिक्त है
ढौरा– आनंद सिंह– दिल्ली– जून 2007– कृषि बागवानी– 0.889– अधिकांश भूमि बंजर
चितई– रसैस भरत विसंजी निवासी मन्योली–मई 2020– कृषि बागवानी –2.176– उल्लंघन हुआ है
बिनसर महादेव जौलजीवी– स्पीयर हैड डवैन्चर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली– अगस्त 2015– ईको टूरिज्म 1.819– ईको टूरिज्म नहीं
कटारमल– उदय रैना नोएडा– जुलाई 2015– हेल्थ रिसोर्ट– 2.047– रिसोर्ट संचालन नहीं
बिनसर महादेव जौललीवी– बालपाड़ कंसलटेंट गुड़गांव–मार्च 2008– कृषि(हर्बल प्लांट) –1.200 — गोभी,मूली आदि बोई
शीतलाखेत– अमित घई नई दिल्ली –नवम्बर 2009– कृषि बागवानी –0.135 –कुछ भाग बंजर
शीतलाखेत –अमित घई नई दिल्ली –मार्च 2008 –औषधीय खेती 0–.158 –बंजर
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शीतलाखेत –अनुपम वर्मा नई दिल्ली– दिसम्बर 2007– कृषि बागवानी –0.061 –भूमि रिक्त
धामस– आरके सिंह नई दिल्ली अ–प्रैल 2013 –कृषि बागवानी– 0.217 बंजर
डांडाकांडा –प्लीजेंट वैली –दिसम्बर 2008– चैरिटेबल स्कूल– 2.0 भूमि– रिक्त
प्रशासन की ओर से ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जिन्होंने तय शर्तों का पालन नहीं किया। कुछ के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं।
