रायपुर: राशनकार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है। जिन लोगों ने आखिरी तारीख समाप्त होने के बाद भी अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं कराई हैं दिसंबर महीने में ऐसे लोगों के नाम राशन कार्ड से काट दिए जाएंगे। राशन कार्ड से नाम कटने के बाद उन्हें सरकार की तरफ से मिलने वाले सस्ते अनाज की सुविधा भी बंद हो जाएगी। सत्यापन की तारीख समाप्त होने के बाद अब विभाग के द्वारा ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है जिन लोगों का नाम राशन कार्ड से काटा जाएगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, दिसंबर महीने में ऐसे राशनकार्ड धारकों के नाम काट दिए जाएंगे जिन्होंने अपने राशनकार्ड की ई-केवाईसी नहीं कराई है। अधिकारियों ने कहा कि जिन कार्ड धारकों के नाम काटे जाएंगे उन्हें राशन कार्ड के जरिए मिलने वाली सुविधाओं को भी बंद किया जाएगा।
ये भी पढ़ें :- इस योजना में रोजाना मिलेंगे 500 रुपये, तो साथ ही बिना गारंटी दिया जाएगा लोन, ऐसे करें अप्लाई
जनवरी से बंद होना राशन मिलना
अधिकारियों ने बताया कि दिसंबर महीने में राशन कार्ड से नाम काटने की प्रक्रिया होगी। वहीं, जनवरी महीने में ऐसे लोगों को राशन मिलना बंद हो जाएगा। इसके साथ ही विभाग ने उन अधिकारियों को नोटिस भेजना भी शुरू कर दिया है जिनके इलाकों में 80 फीसदी से कम राशनकार्ड धारकों की ई-केवाईसी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि नोटिस पर अगर संतोष जनक जवाब नहीं दिया गया तो संबंधित अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ये भी पढ़ें :- आधार से पैन लिंक नहीं करने वालों से सरकार ने वसूले 600 करोड़, Status देखने के लिए फॉलो करें ये स्टेप
31 अक्टूबर थी लास्ट डेट
राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराने के लिए कई बार तारीख बढ़ाई गई। बाद में आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तय की गई थी। इस तारीख तक जिन लोगों ने अपने राशनकार्ड का सत्यापन नहीं कराया अब उनके नाम काटने की प्रकिया शुरू हो गई है। इसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस अपनाई गई है। राज्यभर में 60 लाख से ज्यादा राशनकार्डों का सत्यापन कराया गया है। रायपुर में 2 लाख 66 385 लोगों की केवाईसी नहीं हुई है। वहीं, धारसींवा में 34 हजार 967, आरंग में 39529, तिल्दा में 24791 और अभनपुर में 26369 लोगों ने अपने राशनकार्ड का सत्यापन नहीं कराया है।
ये भी पढ़ें :- Jeevan Pramaan: गंभीर बीमारी के चलते नहीं जमा कर पा रहे हैं जीवन प्रमाण, जानिए क्या हैं विकल्प?
क्या कहना है अधिकारियों का?
रायपुर से जिला खाद्य नियंत्रक भूपेन्द्र मिश्रा ने कहा कि जहां-जहां ई-केवाईसी कम हुई है उन अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है। नोटिस भेजकर उनसे कारण जानने की कोशिश की जा रही है। सभी क्षेत्र में कोशिश की गई थी की 100 फीसदी लोगों का सत्यापन किया जाए। सत्यापन के लिए कई बार डेट भी बढ़ाई गई थी।