What is One Nation One Subscription Scheme: स्टूडेंट्स, टीचर्स, रिसर्चर्स… आप सबके लिए गुड न्यूज है। भारत सरकार ने एक ऐसी पहल की है जिससे आपके काफी पैसों की बचत होने वाली है। केंद्र सरकार ने One Nation One Subscription प्लान को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने छात्रों के लिए ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ (ONOS) को हरी झंडी दी है। इस योजना के लागू होने से छात्रों, फैकल्टी और रिसर्चर्स को बड़ी मदद मिलेगी। इस योजना पर लगभग 6,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। योजना के माध्यम से इंटरनेशनल लेवल पर क्या-क्या रिसर्च हो रही है, इसकी जानकारी बस एक क्लिक पर मिल सकेगी। केंद्र सरकार ने इस नई योजना में अभी 30 बड़े इंटरनेशनल जर्नल पब्लिशर्स को शामिल किया है। केंद्र सरकार इन पब्लिशर्स को सीधे भुगतान करेगी।
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ONOS मेंबरशिप कैसे मिलेगी?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) में देश के रिसर्च इकोसिस्टम में बड़े बदलावों की सिफारिश की गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पिछले कुछ दिनों में यह दूसरी बड़ी योजना लागू की है। अब छात्रों को आसान डिजिटल प्रोसेस के जरिए रिसर्च आर्टिकल और जर्नल पब्लिकेशन पढ़ने को मिल सकेंगे। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का लाभ केंद्र या राज्य सरकार के प्रबंधन के तहत आने वाले सभी उच्च शिक्षण संस्थानों, केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को मिलेगा। एक केंद्रीय एजेंसी इंफर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क (INFLIBNET), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर के जरिए मेंबरशिप दी जाएगी। दी गई जानकारी के अनुसार, ये फायदा 1 जनवरी 2025 से लिया जा सकेगा।सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, ये ओएनओएस योजना देश के 6300 सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों में 1.8 करोड़ छात्रों, फैकल्टी व रिसर्चर्स के लिए गेमचेंजर साबित होगी। खास तौर से टियर 2 और टियर 3 शहरों के छात्रों को बड़ा फायदा मिल सकता है।
