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PAN 2.0 को कैबिनेट की मंजूरी: क्या ‘बेकार’ हो गया आपका मौजूदा पैन कार्ड? जानिए इससे जुड़े सभी सवालों का जवाब

PAN 2.0 new updates: यह नया सिस्टम मौजूदा पैन कार्ड सिस्टम को डिजिटल रूप से अपग्रेड करेगा और टैक्स सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और किफायती बनाएगा. कैबिनेट ने 1,435 करोड़ रुपए की PAN 2.0 पहल को मंजूरी दी है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि आपका मौजूदा पैन वैध बना रहेगा.

PAN 2.0 latest news: सरकार ने PAN 2.0 को मंजूरी देकर टैक्सपेयर्स और वित्तीय लेनदेन को और सरल और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. यह नया सिस्टम मौजूदा पैन कार्ड सिस्टम को डिजिटल रूप से अपग्रेड करेगा और टैक्स सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और किफायती बनाएगा. कैबिनेट ने 1,435 करोड़ रुपए की PAN 2.0 पहल को मंजूरी दी है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि आपका मौजूदा पैन वैध बना रहेगा.

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PAN 2.0: क्या है खास?

1. डिजिटल सिक्योरिटी का अपग्रेड्स

PAN 2.0 का मुख्य उद्देश्य डिजिटल सिक्योरिटी को मजबूत करना है. इससे फर्जीवाड़े और डेटा चोरी की संभावना घटेगी.

2. ई-पैन होगा अनिवार्य

PAN 2.0 सिस्टम में पैन कार्ड का डिजिटलीकरण होगा, जिसमें ई-पैन का इस्तेमाल प्रमुख रूप से किया जाएगा. यह सिस्टम पेपरलेस होगा और आपको तुरंत पैन नंबर उपलब्ध कराएगा.

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3. फिनटेक और बैंकिंग के लिए आसान इंटरफेस

सभी बैंकिंग और फाइनेंशियल सेवाओं के लिए यह एक मजबूत और आसान इंटरफेस बनेगा. अब पैन को आधार से लिंक करने के साथ-साथ अन्य वित्तीय डेटा को भी एकीकृत किया जाएगा.

मौजूदा पैन कार्ड धारकों के लिए क्या बदलाव?

नया आवेदन करने की जरूरत नहीं:पुराने पैन कार्ड धारकों को कोई नया आवेदन या प्रक्रिया पूरी नहीं करनी होगी. आपका मौजूदा पैन ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा.

डेटा कनेक्टिविटी बेहतर होगी:आपके मौजूदा पैन कार्ड को सिस्टम में नए डिजिटल स्टैंडर्ड्स के साथ जोड़ दिया जाएगा.

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PAN 2.0 से जुड़े फायदे

1. तेज प्रोसेसिंग: टैक्स रिटर्न फाइलिंग और वित्तीय ट्रांजेक्शन में तेजी आएगी.
2. फर्जी पैन पर रोक: एकीकृत डेटा से फर्जी पैन कार्ड और फ्रॉड पर लगाम लगेगी.
3. सभी सेवाओं के लिए सिंगल आईडी: भविष्य में आपका पैन कार्ड सभी प्रकार की वित्तीय सेवाओं के लिए यूनिवर्सल आईडी की तरह काम करेगा.

क्या होगा भविष्य में बदलाव?

सरकार का उद्देश्य इस नए सिस्टम के जरिए टैक्स कलेक्शन को ज्यादा पारदर्शी बनाना और टैक्स चोरी पर अंकुश लगाना है. सभी वित्तीय लेनदेन को पैन कार्ड से जोड़कर सरकार टैक्स बेस बढ़ाना चाहती है.

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