PM Modi’s Bima Sakhi Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं में वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अब नई योजना शुरू करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए ‘बीमा सखी योजना’ का शुभारंभ करने वाले हैं। 9 दिसंबर को पानीपत में पीएम मोदी ‘बीमा सखी योजना’ का शुभारंभ करेंगे। इस योजना में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की अहम भूमिका रहेगी। बीमा सखी योजना के तहत महिलाओं को मासिक वेतन भी दी जाएगी।
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क्या है बीमा सखी योजना
Economic Times की रिपोर्ट के मुताबिक, आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की यह पहल 18-70 साल की उम्र की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है। ये उन महिलाओं के लिए बनायी गई है, जो दसवीं कक्षा पास हैं। वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उन्हें पहले तीन वर्षों के लिए खास ट्रेनिंग और वजीफा दिया जाएगा।
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इस योजना के तहत महिलाओं को बीमा पॉलिसियों को बेचने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे अपनी आय में वृद्धि कर सकें और समाज में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले चरण में लगभग 35,000 महिलाओं को शामिल किया जाएगा।
ट्रेनिंग के बाद रोजगार मिलेगा
बयान में कहा गया है कि ट्रेनिंग के बाद वे एलआईसी एजेंट के रूप में काम कर सकती हैं और ग्रैजुएट बीमा सखियों को जीवन बीमा में विकास अधिकारी की भूमिका के लिए अर्हता प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। बीमा सखी योजना के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भावी बीमा सखियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे।
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योजना के तहत मिलने वाली सुविधाएं
LIC की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, बीमा सखियों को पहले साल में कुल 84,000 रुपये का वजीफा राशि दिया जाएगा। इसके बाद दूसरे साल में ये राशि 72,000 रुपये और तीसरे साल में 60,000 रुपये होगी। तीन साल में एलआईसी कुल 2,16,000 रुपये का वजीफा बीमा सखियों को देगी। इसके अलावा बीमा बेचने में सफल महिला को अलग से कमीशन का लाभ भी होगा। इस प्रकार, बीमा सखी के रूप में काम करने वाली महिलाओं को कई तरह के आर्थिक लाभ मिलेंगे, जिससे वे अपने परिवार और समाज में अधिक सम्मान और आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकेंगी।
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पीएम मोदी के अन्य प्रोग्राम
इसके अलावा, पीएम मोदी करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की आधारशिला भी रखेंगे। 495 एकड़ में फैले मुख्य परिसर और छह क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र 700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से स्थापित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए एक बागवानी कॉलेज और 10 बागवानी विषयों को कवर करने वाले पांच स्कूल होंगे। यह बागवानी प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए फसल विविधीकरण और विश्व स्तरीय अनुसंधान की दिशा में काम करेगा।
