किसान क्रेडिट कार्ड ग्राहकों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश आगे बना हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल कार्डधारकों की संख्या एक करोड़ 9 लाख 17 हजार पहुंच गई। इन लोगों ने 1.39 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया। वर्ष 2022-23 में एक करोड़ 7 लाख पांच हजार कार्डधारक थे और कुल रकम 1.28 लाख करोड़ रुपये थी।
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इन राज्यों ने भी दिखाई तेजी
आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, यूपी के अलावा जिन अन्य राज्यों ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) में तेजी दिखाई है, उनमें प्रमुख रूप से राजस्थान में 2022-23 में 65.40 लाख कार्ड धारक थे और इनकी रकम 99,543 करोड़ रुपये रही। 2023-24 में यह रकम 1.09 करोड़ रुपये और कार्ड की संख्या 68.46 लाख हो गई। गुजरात में कार्डों की संख्या 30.18 लाख से बढ़कर 31.37 लाख और रकम 62,373 करोड़ से बढ़कर 71.138 करोड़ रुपये पहुंच गई।
महाराष्ट्र में 2022-23 में 71.75 लाख कार्डधारक थे और इनकी रकम 70,329 करोड़ रुपये रही। 2023-24 में कार्ड की संख्या 72.18 लाख और रकम 78,018 करोड़ रुपये हो गई। मध्यप्रदेश में इसी दौरान कार्डों की संख्या 62.67 लाख से बढ़कर 65 लाख हो गई और रकम 78,012 करोड़ से बढ़कर 84,253 करोड़ रुपये हो गई।
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उत्तर भारत में केसीसी कार्डधारक
क्षेत्रवार देखें तो उत्तर भारत में 2022-23 में 1.24 करोड़ कार्डधारक थे और कुल रकम 2.20 लाख करोड़ रुपये थी। 2023-24 में कार्डों की संख्या बढ़कर 1.30 करोड़ और रकम 2.37 लाख करोड़ रुपये हो गई। उत्तर पूर्व भारत में कार्ड की संख्या 10.63 लाख से बढ़कर 10.50 लाख और रकम 5,781 करोड़ से बढ़कर 6,618 करोड़ रुपये हो गई। मध्य भारत में 2022-23 में कुल 1.93 करोड़ कार्डधारक और रकम 2.23 लाख करोड़ रही। 2023-24 में कार्ड की संख्या बढ़कर 2.01 करोड़ और रकम 2.40 लाख करोड़ रुपये हो गई।
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केसीसी लेने में आगे दक्षिण भारत
दक्षिण भारत के लोग किसान क्रेडिट कार्ड लेने में सबसे आगे रहे हैं। यहां 2023-24 में 2.14 करोड़ कार्डधारक थे और उनकी रकम 2.78 लाख करोड़ रुपये रही थी। उसके पहले के साल में 1.98 करोड़ कार्डधारक थे जिनकी रकम 2.45 लाख करोड़ रुपये थी। पूर्वी भारत में 2022-23 में 1.06 करोड़ कार्डधारक थे। इनकी रकम 58,901 करोड़ रुपये थी। 2023-24 में कार्ड की संख्या बढ़कर 1.11 करोड़ हो गई और रकम बढ़कर 69,338 करोड़ रुपये पहुंच गई।
राज्य केसीसी संख्या रकम
पंजाब 22.35 लाख 57,830 करोड़
हरियाणा 23.62 लाख 54,000 करोड़
हिमाचल प्रदेश 5.03 लाख 9,072 करोड़
जम्मू-कश्मीर 10.67 लाख 6,974 करोड़
उत्तराखंड 5.57 लाख 6,479 करोड़
(आंकड़े वित्त वर्ष 2023-24 के हैं)
